मुंबई: जुन्नर-आंबेगाव उपविभागातील प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना दोन लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडल्याने महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महसूल खात्यातील भ्रष्टाचाराचा कुरूप चेहरा उघड केला आहे.
एका इमारतीच्या अंशतः पूर्णत्व प्रमाणपत्रासाठी पाच लाखांची मागणी करून अखेरीस दोन लाखांवर सौदा ठरविण्यात आला. आणि २८ मार्च २०२६ रोजी हा व्यवहार करताना शिंदे यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात कार्यालयातील खैरनार नावाच्या कर्मचाऱ्याचाही सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. अनेक वर्षे एका ठिकाणी रुजून बसलेले कर्मचारी प्रशासनात किती प्रभावशाली होतात, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे.
मात्र या घटनेची दुसरी बाजूही चर्चेत आहे—काहींच्या मते शिंदे यांना जाणीवपूर्वक अडकविण्याचा प्रयत्न झाला. सत्य काय आहे, हे तपासानंतरच स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट निश्चित—अशा आरोपांनी अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीवर कायमचा डाग लागतो, जो कधीही पुसता येत नाही.ही घटना केवळ एका कार्यालयापुरती मर्यादित नाही. राज्यातील बहुतांश महसूल कार्यालयांमध्ये “कमिशन इज मिशन” हीच कार्यपद्धती झाल्याचे वास्तव आहे. तलाठीपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी जमीन व्यवहारात पैशाशिवाय काम होत नाही, अशी सर्वसामान्यांची धारणा बनली आहे.
अधिकृत सूत्रांनुसार, राज्यात शेकडो अधिकारी विविध भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये चौकशीखाली आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह अनेक स्तरांवर ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. हजारो तक्रारी प्रलंबित आहेत, पण तक्रार करण्याचे धाडसही अनेकांना होत नाही.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत—ऑनलाईन फेरफार, ई-मोजणी, ड्रोन सर्वेक्षण, अतिक्रमण नियमितीकरण अशा अनेक सुधारणा केल्या. मात्र या सुधारणांमुळे काही अधिकाऱ्यांच्या ‘अतिरिक्त उत्पन्ना’वर गदा येत असल्याने अंतर्गत नाराजीही वाढत असल्याची चर्चा आहे.महसूल विभाग हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. जमीन, वारसा, दाखले, अनुदान, आपत्ती व्यवस्थापन अशा अनेक बाबी याच विभागावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या विभागाची स्वच्छता आणि पारदर्शकता अत्यावश्यक आहे.
डिजिटल क्रांतीमुळे प्रक्रिया सुलभ झाली असली तरी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. प्रामाणिकपणे सेवा दिल्यास जनतेचा विश्वास आणि सन्मान मिळेल, हे अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.आज गरज आहे ती “महा वसुल” संस्कृती थांबविण्याची. अन्यथा प्रशासनावरील विश्वास ढासळत राहील. महसूल विभागाने जर खरोखरच लोकसेवा हे ध्येय मानले, तर जनतेचे आशीर्वाद आणि विश्वास दोन्ही मिळतील—अन्यथा कारवाई आणि बदनामी टाळता येणार नाही.
