मुंबई: महाराष्ट्राला केवळ कृषी उत्पादन करणारे राज्य न ठेवता कृषीमालाचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आणि निर्यात करणारे आघाडीचे राज्य बनविण्याच्या उद्देशाने ‘मॅग्नेट २.०’च्या माध्यमातून आधुनिक कृषी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. केळी, डाळिंब, आंबा, लिंबूवर्गीय फळे, काजू आणि हळद या सहा कृषी उत्पादन समूहांसाठी एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची संधी निर्माण केली जाणार असून, खासगी क्षेत्राने या प्रक्रियेत भागीदार म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी केले.
मुंबई येथे आयोजित ‘मॅग्नेट ॲग्रीबिझनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टर मीट’मध्ये ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे संचालक आमदार चरणसिंह ठाकूर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्यासह विविध अधिकारी, गुंतवणूकदार, व्यापार प्रतिनिधी आणि विविध देशांचे महावाणिज्यदूत उपस्थित होते.
कृषी उत्पादनापासून मूल्यवर्धनाकडे वाटचाल
कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, मूल्यवर्धन, रोजगारनिर्मिती आणि शेतकऱ्यांना अधिक मूल्य मिळवून देणे या सर्व बाबी एकत्रितपणे पुढे नेण्याची गरज असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले. महाराष्ट्राकडे विविध कृषी-हवामान विभाग, मोठा शेतकरी वर्ग, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जाळे, विकसित बाजारपेठा आणि औद्योगिक परिसंस्था आहे. देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडणारी वाहतूक व्यवस्था ही महाराष्ट्राची महत्त्वाची ताकद असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
‘मॅग्नेट १.०’मधून २८० हून अधिक उपप्रकल्प
‘मॅग्नेट’च्या पहिल्या टप्प्यात कृषी पायाभूत सुविधा आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्यासाठी २८० हून अधिक उपप्रकल्पांना पाठबळ देण्यात आले. या माध्यमातून सुमारे ४७ हजार मेट्रिक टन क्षमतेची शीतगृह व्यवस्था निर्माण झाली असून, क्षमताविकासाच्या माध्यमातून ३३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला.
या प्रकल्पाचा सुमारे २ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम झाला असून, त्यातील सुमारे ४३ टक्के लाभार्थी महिला आहेत. पिकांच्या नुकसानीत सुमारे ८.७३ टक्के घट झाली असून, सुमारे २७५ कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक झाली. त्यातून सुमारे ४३०० थेट रोजगार निर्माण झाले असून, त्यातील ४८ टक्के रोजगार महिलांना मिळाल्याचे रावल यांनी सांगितले.
२३ मूल्यसाखळ्यांवर ‘मॅग्नेट २.०’चा भर
‘मॅग्नेट २.०’मध्ये एकात्मिक पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण २५ कोटी अमेरिकी डॉलर इतका निधी असून, आशियाई विकास बँक आणि महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य आहे. पहिल्या टप्प्यातील १५ मूल्यसाखळ्यांच्या तुलनेत दुसऱ्या टप्प्यात २३ मूल्यसाखळ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.या प्रकल्पाचा लाभ चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, २०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सक्षम करणे आणि १ लाख १५ हजार सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शीतसाखळी, लॉजिस्टिक आणि निर्यात सुविधांना चालना
‘मॅग्नेट २.०’अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर शीतसाखळी, कृषी-लॉजिस्टिक केंद्रे, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन सुविधा, कृषीमालाचे एकत्रीकरण व प्रतवारी तसेच निर्याताभिमुख पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
या सहा उत्पादन समूहांसाठी सुमारे सहा लाख मेट्रिक टन वार्षिक हाताळणी क्षमता आणि एक लाख मेट्रिक टनांहून अधिक शीतगृह क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पांसाठी लवकरच स्वारस्य अभिव्यक्ती मागविण्यात येणार असून, प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक कसे होतील, याबाबत उद्योग क्षेत्राच्या सूचना महत्त्वाच्या ठरणार असल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले.
डहाणूत १३०० एकरवर आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराचा मानस
महाराष्ट्राच्या कृषीमालाला जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे सुमारे १३०० एकर क्षेत्रावर जागतिक दर्जाची आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे रावल यांनी सांगितले.
रस्ते, रेल्वे, समुद्र आणि हवाई वाहतुकीच्या सुविधांशी जोडण्याची क्षमता असलेल्या या बाजारपेठेचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापार आणि वाहतूक केंद्रात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही बाजारपेठ केवळ घाऊक बाजार न राहता आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार, निर्यातदार, वाहतूक व लॉजिस्टिक कंपन्या, शीतसाखळी क्षेत्र, प्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एका व्यासपीठावर आणणारे केंद्र ठरावे, अशी शासनाची भूमिका आहे.
शासन-खासगी क्षेत्र भागीदारीला प्राधान्य
कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनाला गती देण्यासाठी शासन आणि खासगी क्षेत्राची भागीदारी महत्त्वाची असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले. शासनाकडून पायाभूत सुविधा, आर्थिक पाठबळ, संस्थात्मक क्षमता आणि बाजारव्यवस्था सक्षम करण्याची भूमिका बजावली जाणार आहे. तर खासगी क्षेत्राकडून भांडवल, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया कौशल्य, कार्यक्षम व्यवस्थापन, नवोन्मेष आणि बाजारपेठांशी जोडणी अपेक्षित आहे.खासगी क्षेत्राकडे केवळ प्रकल्पाचे लाभार्थी म्हणून न पाहता कृषी क्षेत्रातील परिवर्तनाचे भागीदार म्हणून पाहिले जात असल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या संकल्पनेशी ‘मॅग्नेट २.०’ आणि प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराची सांगड घालण्यात आली आहे. उत्पादनापासून मूल्यवर्धनाकडे, विस्कळीत पुरवठा साखळीपासून एकात्मिक मूल्यसाखळीकडे आणि देशांतर्गत बाजारपेठेपासून जागतिक बाजारपेठेकडे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, त्यातून मूल्यनिर्मिती आणि त्या मूल्यनिर्मितीतून शेतकऱ्यांची समृद्धी या उद्देशाने शासन आणि खासगी क्षेत्राने एकत्रितपणे पुढे यावे, असे आवाहन रावल यांनी केले.
गुंतवणूकदार आणि विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित
कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या चर्चासत्रात सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, अजहर पठाण (विग्रो), चिराग जैन, जिनेश शहा (ओमनिवोर), सलाथ खान (फ्लिपकार्ट), निर्यातदार कौशल खक्कर आणि आशियाई विकास बँकेचे क्रीशन रौतेला यांनी आपली मते व्यक्त केली.यावेळी कॅनडा, मॉरिशस, झेक प्रजासत्ताक, इजिप्त, इटली, अर्जेंटिना, दक्षिण कोरिया आणि फ्रान्स आदी देशांचे कौन्सुल जनरल व राजनैतिक प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार, व्यापार प्रतिनिधी तसेच विविध मान्यवर उपस्थित होते.
