राहुल गांधींच्या आंदोलनाचा परिणाम; आशिष शेलारांनी आधी माहिती घ्यावी, ॲड. संदेश कोंडविलकरांचा पलटवार
मुंबई: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशभरात वोटचोरीविरोधात सुरू केलेल्या ‘वोट बचाव, देश बचाव’ आंदोलनामुळे निवडणूक आयोगाला अनेकदा आपली भूमिका बदलावी लागली असून, आयोगाला आपल्या निर्णयांबाबत घुमजाव करावे लागले आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर यांनी केला आहे. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीने निवडणूक आयोगाच्या कथित भ्रष्ट कारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असताना भाजपचे नेते मात्र आयोगाची वकिली करत आहेत. राज्याचे मंत्री आशिष शेलार यांना निवडणूक आयोगाच्या घोटाळ्याची माहिती नसतानाही ते आयोगाची बाजू घेत आहेत. राहुल गांधी यांच्याविरोधात टीका करण्यापूर्वी शेलार यांनी वस्तुस्थिती समजून घ्यावी आणि मगच बोलावे, असा सडेतोड पलटवार कोंडविलकर यांनी केला.
आशिष शेलार यांच्यावर निशाणा साधताना ॲड. कोंडविलकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ९ कोटी ७८ लाख मतदारांपैकी तब्बल २ कोटी ६ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. प्रारूप मतदार यादीत ७ कोटी ७८ लाख मतदारांची नावे समाविष्ट झाली. त्यापैकी १ कोटी २२ लाख मतदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. नवीन मतदार नोंदणी, नाव वगळणे आणि पत्ता बदलण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपली आहे.
मात्र, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाने परिपत्रक काढून मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांना पुन्हा संधी दिली आहे. या महत्त्वाच्या घडामोडीची माहिती मंत्री आशिष शेलार यांनी घ्यावी, असेही कोंडविलकर यांनी सुनावले.
राज्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसच्या बूथ लेव्हल एजंट्सनी (बीएलए) मतदारांची नावे वगळण्यासाठी बोगस अर्ज करण्यात आल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामुळे बोगस अर्ज करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आणि निवडणूक आयुक्तांनाही या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली, असा दावाही त्यांनी केला.
एसआयआर प्रक्रियेबाबत अद्याप अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मतदारांच्या नावांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम, बोगस अर्जांच्या तक्रारी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी आयोगाची बाजू घेण्याऐवजी आधी संपूर्ण वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, असे आव्हान ॲड. संदेश कोंडविलकर यांनी दिले.