औरंगाबाद: महत्वाचा निर्णय* महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही. असा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यस्तरीय सेवा पंधरवडा अभियानावेळी जाहीर केला.
काय सांगितलं महसूलमंत्र्यांनी
तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींविरोधात पडलेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण सुलभ केले जाणार.
कार्यपद्धती पुढील १५ दिवसांत जाहीर होईल.
या निर्णयामुळे राज्यातील ५० लाख नागरिकांना फायदा होणार.
थांबलेले व्यवहार पूर्ण होतील आणि दस्तांची नोंदणी सुलभ होईल.
समितीची स्थापना
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व एकत्रीकरणासाठी १९४७ च्या अधिनियमानुसार शासनाने ९ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
अध्यक्ष; महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव
उद्दिष्ट; तुकड्यांचे नियमितीकरणाची प्रक्रिया ठरवणे
कुठे लागू नाही तुकडेबंदी कायदा
महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीची हद्द
प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (RP) लागू क्षेत्रे
निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक व अकृषिक जमिनी
गावांच्या हद्दीपासून २०० मीटरपर्यंतचे क्षेत्र
नवी पद्धत – जमिनीची मोजणी बंधनकारक
कर्नाटक, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर १०-१५ खासगी भूकरमापक एजन्सी नियुक्त केल्या जाणार.
जमिनीची मोजणी झाल्याशिवाय दस्ताची नोंदणी होणार नाही.
दस्ताची नोंदणी झाल्यावरच फेरफार प्रक्रिया केली जाणार.
ही नवी प्रक्रिया येत्या महिन्याभरात लागू होईल.
या निर्णयामुळे अनेक वर्षे अडकलेले जमिनीचे व्यवहार सुटणार आहेत आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
