निविदा प्रक्रियेमुळे अवैध राख माफियांना लगाम; तीन वर्षांतील सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या तिजोरीत
परळी : परळी औष्णिक ऊर्जा केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या फ्लाय अॅश आणि पाँड राखेच्या विक्रीत पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल ₹३५ कोटी ९ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हा सर्वाधिक महसूल असून, राखेच्या अवैध वाहतुकीवर लगाम बसल्याने महाजनकोच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे.
यापूर्वी परळी औष्णिक केंद्रातील राखेच्या अवैध वाहतूक आणि विक्रीवर कथितपणे स्थानिक गुंड टोळ्यांचे वर्चस्व होते. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर मकोका अंतर्गत अटक झालेल्या वाल्मीक कराड आणि त्याच्या साथीदारांनंतर या अवैध साखळीला मोठा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर राखेची विक्री पूर्णपणे अधिकृत निविदा प्रक्रियेद्वारे सुरू झाल्याने महाजनकोला थेट आर्थिक फायदा झाला आहे.
मुख्य अभियंता सुनील इंगळे यांच्या पुढाकाराने अवघ्या दीड महिन्यात फ्लाय अॅश आणि पाँड राखेच्या विक्रीतून सुमारे ₹१० कोटींचा महसूल मिळाला. तर संपूर्ण २०२५-२६ या वर्षात एकूण ₹३५.०९ कोटींचे उत्पन्न नोंदविण्यात आले. याआधी २०२३-२४ मध्ये ₹२१.२५ कोटी, तर २०२४-२५ मध्ये ₹२६.६१ कोटी महसूल मिळाला होता.
परळी औष्णिक केंद्रातून निर्माण होणाऱ्या राखेचा वापर सिमेंट उद्योग, विटभट्ट्या आणि रस्ते बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. सध्या राखेची अधिकृत वाहतूक आणि विक्री करण्यासाठी २०० हून अधिक एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या असून संपूर्ण प्रक्रिया महाजनकोच्या नियंत्रणाखाली पारदर्शकपणे राबवली जात आहे. त्यामुळे पूर्वी अवैध मार्गाने होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
