नागपूर घोषणापत्र जाहीर; १८ राज्यांतील ओबीसी संघटनांची एकजूट, ‘नॅशनल ओबीसी न्याय मोर्चा’ची स्थापना
नागपूर: जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करावा, या मागणीसाठी काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. येत्या २ नोव्हेंबर रोजी भारत बंद, तर १५ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत भव्य आंदोलन करण्यात येणार आहे. नागपुरात आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी रणनीती बैठकीनंतर वडेट्टीवार यांनी ‘नागपूर घोषणापत्र’ जाहीर करत ओबीसींच्या हक्कांसाठी देशव्यापी लढ्याचे रणशिंग फुंकले.
वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने रविवारी नागपूर येथील हॉटेल सेंटर पॉईंटमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी रणनीती परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेला काश्मीरपासून केरळपर्यंतच्या १८ राज्यांतील १५० हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद, लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि संवैधानिक हक्कांच्या मागण्यांना राष्ट्रीय स्तरावर बळ देण्यासाठी या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
‘नॅशनल ओबीसी न्याय मोर्चा’ची स्थापना
राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी संघटित लढा उभारण्याच्या उद्देशाने या परिषदेत ‘नॅशनल ओबीसी न्याय मोर्चा’ या नव्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेचे नेतृत्व विजय वडेट्टीवार यांनी करावे, असा निर्णय १८ राज्यांतील प्रतिनिधींनी एकमताने घेतला. संघटनेची समन्वय समिती लवकरच स्थापन करण्यात येणार असून, तिची पुढील बैठक हैदराबाद किंवा बंगळुरू येथे होणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.
आंदोलनाचे टप्पे जाहीर
ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना कॉलमच्या मागणीसाठी देशभरात टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येणार आहे. १२ ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान ओबीसी न्याय मोर्चाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते आपापल्या राज्यांतील खासदार व आमदारांची भेट घेणार आहेत. जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र नोंद करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देऊन हा मुद्दा संसदेत आणि विधिमंडळात उपस्थित करावा, अशी विनंती लोकप्रतिनिधींना करण्यात येणार आहे.
१५ ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन दिले जाणार आहे. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरला जिल्हास्तरीय महामोर्चे काढण्यात येतील. २ नोव्हेंबर रोजी भारत बंद आंदोलन करून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार असून, १५ नोव्हेंबरला नवी दिल्लीत देशव्यापी आंदोलन केले जाईल, असे वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
‘ना हिंदू खतरे मे है, ना मुस्लिम खतरे मे है… ओबीसी खतरे मे है!’
ओबीसी समाजाच्या हक्कांचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी वडेट्टीवार यांनी आक्रमक घोषणा दिली. ‘ना हिंदू खतरे मे है, ना मुस्लिम खतरे मे है… चलो दिल्ली, अब ओबीसी खतरे मे है!’ या घोषणेसह १५ नोव्हेंबर रोजी देशभरातील हजारो ओबीसी बांधव दिल्लीत दाखल होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना, लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर देशव्यापी जनजागृती करण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.
देशभरातील ओबीसी नेत्यांचा सहभाग
या परिषदेत अखिल भारतीय ओबीसी महासभेच्या कोअर कमिटीचे सदस्य धर्मेंद्र कुशवाह, तेलंगणाचे माजी मंत्री बी. श्रीनिवास गौडा, अखिल भारतीय काँग्रेसचे सचिव जितेंद्र बघेल व सुहासिनी शरद यादव, ज्येष्ठ नेत्या सुशीला मोराळे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष प्रा. यशपाल भिंगे, वकील शशांक रत्नू, तेलंगणातील ओबीसी विद्यार्थी संघटनेचे किरण कुमार व रजनीकांत गौडा, कर्नाटकातील ओबीसी फेडरेशनचे जे. एंजीरप्पा, मध्य प्रदेशातील ब्रजेश सिंग यादव, विभा पटेल व विद्या यादव, उत्तर प्रदेशातील मिथिलेश कुमार व सुनील वर्मा, जम्मू-काश्मीरचे गुलाम हसन व धनराज चौधरी यांच्यासह महाराष्ट्रातील अंजली साळवे, विलास काळे आणि अन्य प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.
सकल ओबीसी महामोर्चाचे संयोजक उमेश कोर्राम यांनी परिषदेचे सूत्रसंचालन केले. विविध राज्यांतील प्रतिनिधींनी ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर आपली मते मांडत राष्ट्रीय स्तरावर एकत्रितपणे लढा देण्याची भूमिका मांडली.
वडेट्टीवारांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब
या राष्ट्रीय रणनीती परिषदेत विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व करावे, अशी भावना अनेक नेत्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी समाजाचे अभ्यासू आणि आक्रमक नेते दिवंगत शरद यादव यांच्या कन्या सुहासिनी यादव यांनी वडेट्टीवार यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचा प्रस्ताव मांडला. उपस्थित प्रतिनिधींनी टाळ्यांच्या कडकडाटात या प्रस्तावाला एकमताने अनुमोदन दिले. केरळच्या रझिया बी यांनीही याच भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला.
काश्मीरपासून केरळपर्यंतच्या ओबीसी नेत्यांनी वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाच्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढण्याचा संकल्प केला. त्यामुळे नागपुरातील ही परिषद केवळ आंदोलनाच्या घोषणेपुरती मर्यादित न राहता, ओबीसींच्या राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनात्मक बांधणीच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली आहे.
आता २ नोव्हेंबरच्या भारत बंदाला आणि १५ नोव्हेंबरच्या दिल्ली आंदोलनाला देशभरातून किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
