मुंबई राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करणे बंधनकारक आहे. मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी घेणे किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अनधिकृत प्रवेश देणे महाविद्यालयांना चांगलेच महागात पडणार आहे. अशा प्रकारचे प्रवेश आढळल्यास संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय आणि मुख्याध्यापकांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता ११ वीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, काही कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिला जात असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढे इयत्ता १२ वीच्या राज्य मंडळाच्या अर्ज प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. प्रवेश नियमित न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याचीही शक्यता आहे.
ऑफलाईन प्रवेश देऊ नका
त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयाने ऑफलाईन पद्धतीने अकरावीचे प्रवेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. तसेच मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
नियम मोडल्यास कारवाई
या सूचनांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच मुख्याध्यापकांविरुद्ध महाराष्ट्र कर्मचारी खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम, १९७७ आणि नियमावली, १९८१ मधील तरतुदींनुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे, असा इशारा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी दिला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ नये आणि अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक व नियमबद्ध पद्धतीने पार पडावी, यासाठी महाविद्यालयांनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
