मुंबई: जनगणनेचा अहवाल २०२७ मध्ये पूर्ण होणार असताना, वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या ताज्या आकडेवारीऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक २९ एप्रिलपूर्वी मंजूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार का करत आहे, असा सवाल काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते व माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी उपस्थित केला आहे.
घटनेतील तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची व्यवस्था असताना, घाईगडबडीत विधेयक आणण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसभा सदस्यसंख्या वाढवून दक्षिणेकडील राज्यांची संख्या कमी करण्याचा “धूर्त डाव” केंद्र सरकारने आखल्याचा आरोपही गाडगीळ यांनी केला. यामुळे महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक लोकशाही देशांनी लोकसंख्या वाढूनही संसद सदस्यसंख्या जवळपास स्थिर ठेवली आहे. असे असताना भारतात विद्यमान ५४३ सदस्यसंख्या थेट ८३० पर्यंत वाढवण्याची गरज काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महिला आरक्षणाचा निर्णय आधीच झालेला असताना, ‘एपस्टीन फाइल्स’मधून काही मंत्र्यांबाबत वादग्रस्त माहिती समोर येण्याच्या चर्चेमुळे लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे विधेयक आणले जात असल्याचा संशयही गाडगीळ यांनी व्यक्त केला.
तसेच, विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत लक्षात घेता, मंजूर झाल्यास श्रेय घेणे आणि नामंजूर झाल्यास विरोधकांवर ‘महिला विरोधी’ असल्याचा ठपका ठेवण्याचा दुहेरी राजकीय डाव केंद्र सरकार खेळत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान, हे विधेयक मंजूर झाल्यास उत्तर भारतात सर्वाधिक आणि दक्षिणेत सर्वात कमी खासदार अशी परिस्थिती निर्माण होऊन भविष्यात भावनिक पातळीवर उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा विभागणीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही गाडगीळ यांनी दिला.
