मुंबई: दि. १ डिसेंबर २०२५ रोजी राजकीय पक्ष प्रतिनिधींसोबत महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीत नगर परिषद व नगर पंचायत निवडणूकीत सुस्त असलेल्या आयोगाने अनेक आदेश निवडणूकीच्या दोन दिवसापर्यंत काढले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी संभ्रम निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणूकासाठी नियमावली लवकर जाहीर करण्याची मागणी मी काँग्रेस पक्षातर्फे बैठकीत केली. […]
अधिक वाचा..
मुंबई: एस टी महामंडळ कामगारांच्या विविध मागण्या आहेत.त्या रास्त असून या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एस टी कामगार संघटना सोबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत सांगितले. बैठकीस एस. टी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, सहसचिव […]
अधिक वाचा..
आर्थिक शिस्तीचे पालन करीतच राज्याचा अर्थकारभार सुरु मुंबई: पुरवणी मागण्यांचा निधी हा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदाने, केंद्र सरकारच्या विकास योजनांपोटी राज्याचा हिस्सा, रस्ते, रेल्वे, पुल, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी कारणांसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याने त्यातून राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडणार आहे. राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करीत सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वित्तीय भारही मर्यादेत […]
अधिक वाचा..
विधानसभेच्या कामकाजावर पूर्ण दिवसासाठी टाकला बहिष्कार मुंबई: पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आज विरोधक आक्रमक झाले. कृषिमंत्री शेतकऱ्यांविरोधात विधान करतात, भाजपचे माजी मंत्री आणि आमदार बबनराव लोणीकर यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान केले यावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शेतकऱ्यांचा वारंवार अपमान सत्ताधारी करत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी केली. […]
अधिक वाचा..
मुंबई: राज्य शासन गतिमान आणि पारदर्शकपणे काम करीत आहे. यामध्ये महसूल विभागाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. भूमी अभिलेख विभागातील मोजणीदारांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोजणीदार संघटनांसमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले. या बैठकीनंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तत्काळ कामावर रुजू होत असल्याचे जाहीर केले. सातव्या […]
अधिक वाचा..
शिरुर (तेजस फडके): महाराष्ट्र राज्य कृषि सहाय्यक संघटनेच्या अनेक मागण्या असुन त्या पुर्ण होताना दिसत नसल्याने संघटनेने विविध मागण्यांसाठी दि ५ मे पासुन काळ्या फिती लावून लोकशाही मार्गाने शिरुर तालुका कृषी कार्यालयाच्या बाहेरच आंदोलन सुरु केले आहे. संघटनेच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे १) कृषि सेवक कालावधी रद्द करुन कृषि सेवकांना नियमित कृषि सहाय्यक पदावर नियुक्ती देण्यात […]
अधिक वाचा..
पतसंस्थेतील अनेक आर्थिक घोटाळ्यांचा आणि कारभारातील अपारदर्शकतेचा पर्दाफाश शिरूर (अरुणकुमार मोटे): शिरूर तालुक्यातील शिक्षक सहकारी पतसंस्था ही एक विश्वासाची संस्था म्हणून ओळखली जात होती. मात्र गेल्या दोन पंचवार्षिकांमध्ये या संस्थेचा कारभार पूर्णतः बेजबाबदार, अपारदर्शक आणि भ्रष्टाचारग्रस्त झाला असल्याचा गंभीर आरोप माजी सभापती नंदकिशोर पडवळ यांनी सहाय्यक निबंधक शिरूर यांना दिलेल्या लेखी निवेदनाद्वारे केला आहे . […]
अधिक वाचा..
मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपाला मुंबईबद्दल नेहमीच आकस असून सातत्याने मुंबई व मराठीचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न या विचारसरणीचे लोक करत असतात. संघाचे भैय्याजी जोशी यांचे मुंबई व मराठी भाषेबद्दलचे वक्तव्य हे जाणीवपूर्वक केलेले असून मराठी भाषेचा व मुंबईचा हा अपमान आहे. मराठी भाषा व मुंबईचा अपमान करणाऱ्या भैय्याजी जोशी यांनी जाहीर माफी मागावी, […]
अधिक वाचा..
मुंबई: ग्रामीण नागरीकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे, मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदरसवलत योजनेंतर्गत कृषीपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत, केंद्र योजनेअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी बिनव्याजी कर्जासाठी निधी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना, पुणे रिंग रोड, जालना नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामांना गती, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान […]
अधिक वाचा..
मुंबई: राज्यातील ग्रामपंचायतींनी ९ जानेवारीला काम बंद आंदोलन जाहीर केले असून, सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ व ग्रामपंचायत सदस्य, कर्मचारी, सरपंच यांच्या सुरक्षेसाठी विविध मागण्या शासनाकडे मांडल्या आहेत. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व अधोरेखित करणारे हे आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. मुख्य मागण्या आणि त्यामागील कारणे सरपंच व कर्मचाऱ्यांसाठी संरक्षण कायदा गावपातळीवरील काम करताना […]
अधिक वाचा..