मुंबई पुण्याप्रमाणे नाशिकला देखील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सारखे नियम लागू करणार

नाशिकमधील ८ हजार इमारतींच्या पुनर्विकासाला मिळणार गती नाशिक: नाशिकमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि ठाण्याप्रमाणे नाशिकसाठीही समान नियम लागू करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने नाशिक क्रीडाईचे उपाध्यक्ष उदय घुगे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधताना त्यांनी हे बदल करण्यास अनुकूलता दर्शवली. नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी […]

अधिक वाचा..

धारावी पुनर्विकास की देवेनार डंपिंगची डील

मुंबई: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेवर २३६८ कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक भार टाकण्यात आला आहे. प्रकल्पातून अपात्र ठरणाऱ्या धारावीतील नागरिकांना “रेंटल हाउसिंग”मध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार असून, यासाठी अदानी धारावी पुनर्विकास प्रा. लि. तब्बल ५०,००० घरे उभारणार आहे. मात्र ही घरे बांधण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून देवनार डम्पिंग ग्राउंड खाली करण्याचा प्रस्ताव २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात […]

अधिक वाचा..

केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांसह चाळींच्या पुनर्विकासासाठी लवकरात लवकर ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊ

मुंबई: मुंबईत एका बाजूला विकास होतोय परंतु वन जमिनी आणि केंद्र सरकारच्या ज्या जमिनी आहेत तेथील पुनर्विकास रखडला आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून सरकारला भुमिका घ्यावी लागेल. केंद्राच्या अखत्यारीत ज्या जागा आहेत त्यावर असणाऱ्या झोपडपट्ट्या, चाळीच्या पुनर्विकासा संदर्भात सरकारने भुमिका मांडावी, असा प्रश्न भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी आज सभागृहात उपस्थित केला. त्याला गृहनिर्माण […]

अधिक वाचा..

धारावी पुनर्विकास विरोधामागे दलित आणि कष्टकऱ्यांचा द्वेष करणारी प्रवृत्ती

मुंबईतल्या हजारो प्रलंबित पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी मोर्चा का नाही मुंबई: महाविकास आघाडी कडून गेल्या अनेक वर्षांपासून धारावी पुनर्विकासाला होत असलेल्या विरोधामागे दलित द्वेष आणि कष्टकरी कामगारांचा द्वेष हे मूळ कारण असल्याचा थेट आरोप शिवसेना उपनेते – माजी खासदार राहुल रमेश शेवाळे यांनी केला आहे. अनेक वर्षांपासून मुंबईत प्रलंबित असलेल्या इतर पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी मोर्चे का काढले नाहीत? […]

अधिक वाचा..

क्लस्टर डेव्हलमेंटच्या सवलतींचा फायदा सरसकट सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी व्हावा…

मुंबई: शिंदे फडणवीस सरकारने मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेसाठी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना देय असलेल्या प्रीमियमवर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० मे २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला हा निर्णय मुंबईतील चार पाच बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच घेतलेला आहे. या निर्णयात शिंदे सरकारने बदल करून ही सवलत सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी द्यावी अन्यथा काँग्रेस न्यायालयात […]

अधिक वाचा..

पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या विकासकांना काळ्या यादीत टाका…

अस्लम शेख यांची सूचना चांगली, सूचनेचा निश्चितपणे विचार केला जाईल: देवेंद्र फडणवीस मुंबई: वर्षानुवर्षे पुनर्विकास प्रकल्प रखडवणाऱ्या विकासकांना कायमस्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी माजी मंत्री आणि आमदार अस्लम शेख यांनी आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विधानसभेत केली. विधानसभेत तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांसंदर्भात आयोजित लक्ष वेधीवरील चर्चेत सहभागी होत आमदार अस्लम शेख यांनी विकासकांकडून होणाऱ्या […]

अधिक वाचा..