संभाजीनगर: ग्रामपंचायतीतील पारदर्शकता राखण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act, 2005) हा एक प्रभावी मार्ग आहे.
RTI द्वारे आपण तपासू शकता
कामे पारदर्शक पद्धतीने झाली का
निधीचा वापर योग्यरीत्या झाला का
कोणते विकास प्रकल्प मंजूर झाले?
RTI अर्जाद्वारे ग्रामपंचायतकडून कोणती माहिती मिळवू शकता
ग्रामपंचायतीचा वार्षिक अर्थसंकल्प आणि निधी वाटप
पाणी, रस्ते, वीज यांसाठी खर्च झालेला निधी
मंजूर शासकीय योजना व अंमलबजावणी अहवाल
ग्रामसभा निर्णय, ठराव आणि बैठकीचे अहवाल
MNREGA अंतर्गत दिलेली कामे आणि कामगारांची माहिती
विकास कामांची निविदा आणि ठेकेदारांची यादी
सरपंच/सदस्यांचे मानधन, प्रवास भत्ते आणि इतर खर्च
सरकारी लाभार्थ्यांची यादी (घरकुल, वृद्धापकाळ पेन्शन, इ.)
पाणी टँकर, कचरा व्यवस्थापन सेवांचा अहवाल
RTI अर्ज कसा करायचा
अर्ज तयार करा
साध्या कागदावर किंवा अधिकृत RTI फॉर्मवर लिहा
अर्ज सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) यांच्याकडे द्या
माहिती स्पष्ट आणि मुद्देसूद मागा
RTI अर्जाचा नमुना
प्रतिः
सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO),
[ग्रामपंचायत नाव],
[तालुका],
[जिल्हा], महाराष्ट्र
विषयः माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत माहिती मागणी
महोदय,
कृपया मला खालील माहिती पुरवावीः
1) [स्पष्टपणे माहिती लिहा]
2) [कागदपत्रांची प्रत मागा]
मी माहितीचा अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत ही माहिती मागत आहे.
शुल्क म्हणून ₹10/- चा पोस्टल ऑर्डर / डीडी / कॅश जमा करीत आहे.
आपला,
[नाव]
[पत्ता]
[संपर्क क्रमांक]
अर्ज कुठे द्यायचा
ग्रामपंचायतीच्या PIO कडे द्या
पोस्टाने पाठवायचा असल्यास स्पीड पोस्ट/रजिस्टर पोस्ट वापरा
RTI शुल्क किती
सामान्यतः ₹10/-
कागदपत्रांसाठी ₹2 प्रति पान
BPL कार्डधारकांसाठी मोफत (BPL कार्ड जोडा)
उत्तर किती दिवसात मिळेल
30 दिवसांच्या आत माहिती मिळणे अपेक्षित
न मिळाल्यास First Appeal दाखल करा
उत्तर न मिळाल्यास काय करायचे
प्रथम अपील (First Appeal) संबंधित वरिष्ठ अधिकारीकडे
नंतर राज्य माहिती आयोग (SIC) कडे अंतिम अपील
RTI वापरण्याचे फायदे
भ्रष्टाचार उघड करता येतो
विकास निधीचा योग्य वापर तपासता येतो
पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करता येते
सरकारी योजनांचा लाभार्थी कोण हे समजते
महत्त्वाच्या टिप्स
फक्त आवश्यक माहितीच मागा
स्पष्ट व संक्षिप्त भाषा वापरा
अर्जाची प्रत स्वतःजवळ ठेवा
पोस्टाची रसीद जतन करा
गरज असल्यास RTI कार्यकर्ते/वकील यांचं मार्गदर्शन घ्या
RTI म्हणजे आपल्या हक्काची किल्ली
ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर प्रश्न विचारण्याचा आणि पारदर्शकतेची मागणी करण्याचा हा प्रभावी मार्ग आहे
