तर वनरक्षकाचे दोन वर्षांचे वेतनवाढ रोखले, आरटीआय कार्यकर्ते अशोक भोरडे यांच्या तक्रारीचा दणका..
शिरूर (तेजस फडके): शिरूर वनपरीक्षेत्र कार्यालयातील शिक्रापूर बीटातील राखीव वन क्षेत्रामध्ये झालेले बेकायदा उत्खनन, वृक्षतोड आणि कोळसा उत्पादन यासंदर्भात उघडकीस आलेल्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे वनपाल गौरी हिंगणे व वनरक्षक विशाल चव्हाण या दोन वन कर्मचाऱ्यांवर विभागीय चौकशीनंतर शिस्तभंगाची व दोन वर्षाच्या वेतनवाढी रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
आरटीआय तथा व्हिसल ब्लोअर कार्यकर्ते अशोक रावसाहेब भोरडे (रा. निमगाव म्हाळुंगी) यांच्या तक्रारीनंतर मौजे उरळगांव व आलेगांव पागा (ता. शिरूर) येथील राखीव वनक्षेत्रात जेसीबीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन व वृक्षतोड झाल्याचे स्पष्ट झाले. वनपाल गौरी हिरामण हिंगणे आणि वनरक्षक विशाल मंगलदास चव्हाण या कर्मचाऱ्यांनी यामध्ये जबाबदारी न पार पाडल्याचे दोषारोप ठेवण्यात आले होते.
सहाय्यक वनसंरक्षक, वन्यजीव संरक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या स्थळ पाहणी अहवालात नमूद आहे की,उरळगांवमध्ये 208.26 घ.मी. आणि आलेगांव पागामध्ये 420.27 घ.मी. मातीचे उत्खनन अंदाजे 1000 ते 1200 ब्रास मातीची वाहतूक,24 वृक्षांची फांदीतून किंवा मुळासकट तोड,कोळसा भट्टी लावून वृक्षसंपदेचा वापर. या कारवायांना अनभिज्ञ राहणे, वेळेत गुन्हा नोंद न करणे, आणि वनसंरक्षणाच्या कर्तव्यात निष्काळजीपणा दाखवणे, हे दोघाही अधिकाऱ्यांच्या शिस्तभंगाचे प्रमुख कारण ठरले.
जुन्नरचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार गौरी हिरामण हिंगणे यांची पुढील दोन वार्षिक वेतनवाढी (२०२५ व २०२६) कायमस्वरूपी रोखण्यात आली.व विशाल मंगलदास चव्हाण यांची पुढील दोन वर्षाच्या वेतनवाढी दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात रोखण्यात आल्या आहेत असा लेखी आदेश दिला आहे.
वनसंरक्षणाची जबाबदारी अत्यंत नाजूक असून, वनक्षेत्रातील अशा प्रकारच्या निष्काळजीपणामुळे निसर्गसंपदा धोक्यात येते. याप्रकरणी संबंधित दोघा कर्मचार्यांनी कामात प्रामाणिकपणा न ठेवता वनगुन्हे लपवले किंवा दुर्लक्ष केले, हे स्पष्ट होत असून यावर वनविभागाने उचललेली पावले महत्त्वाची ठरली आहेत.ही कारवाई म्हणजे केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवरची शिक्षा नसून, संपूर्ण वनविभागाला “कायम दक्ष राहा” असा इशारावजा संदेश देणारी आहे. या प्रकरणामुळे वनविभागाची प्रतिमा मलिन झाली असून या दोन कर्मचाऱ्यांवर शिरूर तालुक्यातून याबाबत टीका होत आहे.
