मुंबई: महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी शहरांचे नियोजन करताना ‘जेंडर सेन्सिटिव्ह’ दृष्टीकोन स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे मत Neelam Gorhe यांनी व्यक्त केले. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक गुंतवणूक या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात त्या प्रमुख वक्त्या म्हणून बोलत होत्या.
मुंबईची परंपरा कष्टकरी महिलांची असल्याचे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, पूर्वी रात्रीच्या वेळी रस्त्यांवर पुरुषांचे वर्चस्व दिसत असे; मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. सिद्धिविनायक मंदिराकडे रात्रीच्या वेळी चालत जाणाऱ्या महिला किंवा रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांमुळे शहरातील सार्वजनिक जागा महिलांनी स्वतःच्या हक्काच्या केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने देशाला पहिले महिला धोरण दिले असून त्यानंतरच्या चारही महिला धोरणांच्या प्रक्रियेत आपला सक्रिय सहभाग राहिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केवळ धोरण कागदावर असणे पुरेसे नसून त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२०१२ मधील 2012 Delhi gang rape case नंतर समाजात मोठी जागृती झाली असली तरी दर दहा वर्षांनी नवीन पिढी पुढे येते. त्यामुळे कायदे आणि महिलांचे हक्क यांची माहिती सातत्याने नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, एसटी बसमध्ये रात्रीच्या वेळी दिवे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून छेडछाडीच्या घटनांना आळा बसेल. तसेच पोलिसांची मानसिकता बदलण्यासाठी सातत्याने जेंडर ट्रेनिंग देण्यावर त्यांनी भर दिला.
महिलांची सुरक्षा हा केवळ पोलीस विभागाचा विषय नसून गृह, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन आणि नगरविकास या सर्व विभागांचा संयुक्त अजेंडा असावा, असे त्यांनी नमूद केले. यासाठी सहा विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन ‘सेफ्टी मेनस्ट्रीमिंग’चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात Anuela Ristani (तिराणा, अल्बेनिया) आणि Bimbo Akinajo (लागोस, नायजेरिया) यांनीही त्यांच्या शहरांमधील अनुभव मांडले. तसेच ‘Safetipin’ या संस्थेच्या माध्यमातून माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षित शहरांचे नकाशे तयार करण्याच्या उपक्रमावरही चर्चा करण्यात आली.
