नवी दिल्ली: २०१३ मध्ये झालेल्या एका भीषण अपघातानंतर तब्बल १३ वर्षे कोमामध्ये अडकून पडलेल्या हरीश राणा यांच्या संघर्षाचा अखेर भावनिक शेवट झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ म्हणजेच सन्मानपूर्वक मृत्यूची परवानगी दिल्यानंतर वैद्यकीय प्रक्रियेनुसार त्यांच्यावर सुरू असलेली जीवनरक्षक यंत्रणा हटवण्यात आली. त्यामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेली वेदनांची झुंज अखेर संपली.
हरीश राणा हे आपल्या आई-वडिलांचे लाडके चिरंजीव होते. शिक्षण घेऊन मोठे अभियंता व्हावे, कुटुंबाचा आधार बनावे अशी त्यांच्या पालकांची स्वप्ने होती. मात्र २०१३ मध्ये झालेल्या गंभीर अपघातात त्यांच्या मेंदूला मोठी दुखापत झाली आणि ते कोमामध्ये गेले. त्यानंतर त्यांचे आयुष्य रुग्णालयातील बेड, उपचार आणि जीवनरक्षक यंत्रणांपुरतेच मर्यादित राहिले.
गेल्या १३ वर्षांत कुटुंबीयांनी हरीश यांच्या उपचारांसाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले. विविध डॉक्टरांचा सल्ला, वेगवेगळ्या उपचारपद्धती आणि सततची आशा यावर त्यांनी वर्षानुवर्षे विश्वास ठेवला. मात्र इतका काळ उलटूनही त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा झाली नाही. अखेर मुलाची असह्य अवस्था पाहून पालकांनी अत्यंत वेदनादायी निर्णय घेत न्यायालयाकडे इच्छामृत्यूची परवानगी मागितली.
या प्रकरणावर दीर्घ सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ला परवानगी देत सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार मान्य केला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय नियमांचे पालन करत जीवनरक्षक यंत्रणा हटवण्यात आली आणि १३ वर्षांची वेदनादायी झुंज अखेर संपुष्टात आली.
हरीश यांना अखेरचा निरोप देताना वातावरण अत्यंत भावनिक झाले होते. मुलाकडे पाहत त्यांच्या आईच्या डोळ्यांतून अश्रू ओघळत होते. त्या थरथरत्या आवाजात म्हणाल्या, “बाळा… पुढच्या जन्मी पुन्हा माझाच मुलगा हो.” आईच्या या शब्दांनी उपस्थित सर्वांचे मन सुन्न झाले आणि अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले.
हरीश राणा यांची कहाणी केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नाही, तर मानवी वेदना, वैद्यकीय नैतिकता आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराबाबत समाजाला विचार करायला लावणारी घटना ठरली आहे. इच्छामृत्यूबाबत देशात सुरू असलेल्या चर्चेला या प्रकरणामुळे नव्याने दिशा मिळाली आहे. आज अनेकांच्या प्रार्थना एकाच दिशेने आहेत—१३ वर्षे वेदनांमध्ये अडकलेल्या हरीश राणा यांच्या आत्म्यास अखेर शांतता लाभो.
