मुंबई: 27 एप्रिल २०२६, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्री.अभिजीत बांगर यांना ‘खड्डेमुक्ती’ अभियानातील गंभीर अनियमितता व संभाव्य भ्रष्टाचाराबाबत ई-मेलद्वारे सविस्तर निवेदन पाठवण्यात आले असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी दिली.यंदाही ‘खड्डेमुक्ती’साठी तब्बल ९० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, “खड्डे कायम खर्चाचा महामेळा” अशी तीव्र टीका करत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दरवर्षी कोट्यवधी खर्च, परिणाम शून्य:मागील काही वर्षांत रस्ते दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही, पावसाळ्यात हजारो खड्डे पुन्हा निर्माण होतात.यंदाचा ९० कोटींचा निधी:‘खड्डेमुक्ती’साठी पुन्हा ९० कोटी रुपये अपेक्षित, मात्र खर्चाचा स्पष्ट हिशोब उपलब्ध नाही.निकृष्ट कामांची पुनरावृत्ती: नव्याने केलेले डांबरी/काँक्रीट रस्ते अल्पावधीत खराब होणे ही गंभीर बाब असून, गुणवत्ता नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह.
विशिष्ट ठिकाणी वारंवार कामे देऊन निधीचा अपव्यय केल्याचा संशय.
टेंडर प्रक्रियेत संशयास्पद बाबी:
ठेकेदार निवडीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव व संगनमताची शक्यता नाकारता येत नाही. ॲड. अमोल मातेले यांचे स्पष्ट मत:“मुंबईकरांच्या डोळ्यांत धूळफेक करून ‘खड्डेमुक्ती’च्या नावाखाली कोट्यवधींचा खेळ सुरू आहे. दरवर्षी नवे आकडे, नवे आश्वासन पण रस्ते तेच खड्ड्यांनी भरलेले! यंदाही ९० कोटींचा निधी अपेक्षित आहे, म्हणजे ‘खड्डे कायम आणि पैशांचा मेळा सुरूच’ अशी परिस्थिती आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘वरून गोड, आतून सडलेला’ कारभार आहे.”
प्रशासनाला पाठवलेल्या ई-मेलमधील प्रमुख मागण्या:
मागील ५ वर्षांच्या ‘खड्डेमुक्ती’ खर्चाचा सविस्तर ऑडिट अहवाल जाहीर करावा.यंदाच्या ९० कोटींच्या निधीचा कामनिहाय तपशील सार्वजनिक करावा.सर्व कामांवर तृतीय-पक्ष गुणवत्ता तपासणी सक्तीची करावी.निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना तात्काळ ब्लॅकलिस्ट करावे.जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करावी.नागरिकांसाठी ऑनलाईन मॉनिटरिंग प्रणाली सुरू करावी.
सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, याकडे दुर्लक्ष झाल्यास पुढील काळात कायदेशीर कारवाई, जनआंदोलन व उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा ॲड. अमोल मातेले यांनी दिला आहे.मुंबईतील ‘खड्डेमुक्ती’ हा केवळ घोषणांचा विषय न राहता प्रत्यक्षात तो भ्रष्टाचाराचा संशयित मॉडेल बनला आहे.“जशी करणी तशी भरणी” या म्हणीप्रमाणे दोषींना जबाबदारी निश्चित करून कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
