मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने पद्म पुरस्कारांसाठी स्थापन केलेल्या समितीत सांस्कृतिक मंत्र्यांना स्थान न दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून सत्तेतील अंतर्गत समीकरणांचे प्रतिबिंब असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
समितीच्या रचनेतून काही वरिष्ठ नेत्यांना दूर ठेवण्यात आल्याची बाब गंभीर मानली जात असून, विशेषतः आशिष शेलार यांच्यासारख्या पक्षनिष्ठ नेत्याला वगळण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. पक्षासाठी दीर्घकाळ काम केलेल्या नेतृत्वाला महत्त्वाच्या प्रक्रियेतून दूर ठेवणे म्हणजे केवळ व्यक्तीचा नव्हे, तर कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचाही अपमान असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सत्ताकेंद्रात स्वतंत्र भूमिका मांडणाऱ्या किंवा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक बाजूला केले जात असल्याची चर्चा आहे. “आज समितीतून वगळले, उद्या निर्णयप्रक्रियेतून दूर केले” अशी पद्धत रुजत असल्याचेही आरोप होत आहेत.
यासोबतच, अनुभवी आणि स्वाभिमानी नेत्यांना हळूहळू दुरावून स्वतःचा स्वतंत्र गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका देखील होत आहे. या घडामोडी प्रशासनातील असमतोल आणि केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीचे उदाहरण असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, लोकशाही व्यवस्थेत मतभिन्नता ही ताकद मानली जाते; मात्र सध्याच्या निर्णयांमधून एकछत्री कारभाराकडे झुकणारी भूमिका दिसत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
