मुंबई: महिला शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून यासंदर्भातील महत्त्वाचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या.
यंदाचे वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून जाहीर केले असल्याचे सांगत, महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन विविध पावले उचलत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रम हा केवळ औपचारिक कार्यक्रम नसून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील संवादाचे प्रभावी माध्यम असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाहीमध्ये संवादाला महत्त्व असून संवादातूनच अनेक प्रश्न सुटू शकतात, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विधिमंडळ हे जनतेच्या अपेक्षा, प्रश्न आणि आकांक्षा मांडण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ असून, पावसाळी अधिवेशनात जनहिताचे विषय, विकासकामे आणि राज्याच्या प्रगतीशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होईल, असे त्या म्हणाल्या.
राज्याच्या विकासासाठी शेतकरी, कामगार, महिला, युवक, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विषयांवर सरकार सकारात्मक भूमिका मांडेल. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
