मुंबई: राज्यातील काही शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांमधूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत गुरुवारी चर्चा झाली. प्रश्न क्रमांक ९३३८ अंतर्गत सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील शाळांनाही राज्यातील नियमांचे पालन बंधनकारक असावे, अशी मागणी केली.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, एखादी संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्यामुळे तिला राज्यात मनमानी करण्याची मुभा मिळू शकत नाही. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाशी आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी तातडीने समन्वय साधावा. नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, राज्यातील खासदारांची मदत घेऊन संबंधित शाळांमध्ये नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची सखोल पडताळणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानांतूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडण्याच्या प्रकारांवर शासन लवकरच प्रभावी उपाययोजना करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
