मुंबई: नंदुरबार जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या ‘उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या’ अंमलबजावणीवर विधानपरिषदेत आमदार सत्यजीत तांबे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मार्च २०२६ मधील साक्षरता मूल्यमापन परीक्षेसाठी विद्यार्थीच उपस्थित नसल्याचा मुद्दा मांडत त्यांनी कार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली.
तांबे यांनी सांगितले की, नंदुरबार हा राज्यातील सर्वात कमी साक्षरता दर असलेला जिल्हा असून, २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे सात लाख नागरिक निरक्षर होते. आजही जिल्ह्यात सुमारे ४.८० लाख नागरिक निरक्षर असल्याचे चित्र असल्याने साक्षरता अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मार्च २०२६ च्या साक्षरता परीक्षेसाठी विद्यार्थीच उपलब्ध झाले नाहीत का, असा थेट सवाल करत आदिवासीबहुल भागातील साक्षरतेकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच संपूर्ण अभियानाचे थर्ड पार्टी ऑडिट, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधीची तरतूद आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ‘उल्हास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ राबविला जात आहे. २०२५-२६ मध्ये नंदुरबारसाठी १६,९८४ असाक्षरांची नोंदणीचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात २१,८४८ जणांची नोंदणी झाली. सप्टेंबर २०२५ मधील मूल्यमापनात १९,८१९ जण परीक्षेला बसले असून त्यापैकी १९,८१० जण नवसाक्षर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मार्च २०२६ च्या परीक्षेबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, तीन तालुक्यांतील केवळ ७१ जण परीक्षेसाठी निवडले गेले होते. त्यापैकी अनेक जण ऊसतोडीसाठी बाहेरगावी गेल्यामुळे परीक्षेला उपस्थित राहू शकले नाहीत.
दरम्यान, आमदार सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांची दखल घेत सरकारने या प्रकरणाची बाहेरील जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र पडताळणी (थर्ड पार्टी व्हेरिफिकेशन) करून अहवाल मागविण्याचे आश्वासन दिले. तसेच अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन विषयाचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल, अशी ग्वाही विधानपरिषदेत देण्यात आली.
