मुंबई: राज्यातील ‘एक तालुका – एक क्लस्टर’ योजनेची अंमलबजावणी संथ गतीने होत असल्याने महाराष्ट्रातील ३५५ पैकी तब्बल १९१ तालुके अजूनही औद्योगिक समूहाविना असल्याचा गंभीर मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.
नियम ९३ अंतर्गत उपस्थित केलेल्या सूचनेद्वारे तांबे यांनी एमआयडीसी नसलेल्या व औद्योगिक विकासापासून वंचित तालुक्यांमध्ये उद्योगांना चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली योजना जवळपास दोन दशकांनंतरही प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याची टीका केली.
केंद्र सरकारने २००९-१० मध्ये सुरू केलेली आणि राज्याने २०१३-१४ पासून स्वीकारलेली ‘एक तालुका – एक क्लस्टर’ योजना स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन रोजगारनिर्मिती वाढविण्यासाठी होती. मात्र, सरकारने १२४ प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याचा दावा केला असला तरी त्या प्रकल्पांची तालुकानिहाय यादी जाहीर करण्याची मागणी तांबे यांनी केली.
संगमनेरसारख्या एमआयडीसी नसलेल्या तालुक्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, अशा भागात क्लस्टर उभारले असते तर स्थानिक उद्योगांना मोठी चालना मिळाली असती. उर्वरित तालुक्यांमध्ये योजना नेमकी कधी राबविणार आणि त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार का, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी राज्यात १८६ क्लस्टर प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची एकूण किंमत १,९१६.१५ कोटी रुपये असल्याची माहिती दिली. यापैकी १२४ प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळून ९२६.६७ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमधून सुमारे ३० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
प्रत्येक तालुक्यात क्लस्टर उभारता आले नसल्याची वस्तुस्थिती मान्य करत मंत्री सामंत यांनी अनुदान प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, लाभार्थ्यांचा स्वहिस्सा आणि यंत्रसामग्री आयातीतील विलंबामुळे काही प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले. या अडचणी दूर करून ‘एक तालुका – एक क्लस्टर’ संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
