मुंबई: विधानसभेत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दोन महत्त्वाच्या जनहिताच्या मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले. विदर्भातील निकृष्ट व बोगस सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. त्याचबरोबर पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर व संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली.
अकोला, अमरावतीसह विदर्भातील अनेक भागांत सोयाबीनची पेरणी करूनही बियाणे उगवले नसल्याच्या शेकडो तक्रारी समोर आल्या आहेत. अकोला जिल्ह्यातच २०० हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या असून सुमारे २५ हजार हेक्टरवरील पेरणी प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले असून मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची दखल घेत कृषिमंत्र्यांनी विधानसभेत संबंधित कंपन्यांच्या बियाण्यांची तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले. बियाणे नियंत्रण कायद्यानुसार दोषी आढळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करून त्यांचे बियाणे विक्री परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली.
दरम्यान, ८ जुलै रोजी पिंपरी-चिंचवडच्या मोशी कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा घसरून प्रशासकीय इमारतीवर कोसळल्याने भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मोशी डेपो हा शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रमुख केंद्रबिंदू असून वाढत्या कचऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
