मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास, परवडणारे गृहनिर्माण, स्वच्छता आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यांवर राज्य सरकारने विशेष भर दिला आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांना सुरक्षित घरे आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विविध प्रकल्पांना गती दिली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
शहरातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून नागरिकांना सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, वीज, मलनिस्सारण व्यवस्था, रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा आणि इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुनर्विकास हा केवळ इमारती उभारण्याचा कार्यक्रम नसून नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्याचे महत्त्वाचे साधन असल्याचे सरकारचे मत आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरी विकास आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुनर्विकास प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून प्रकल्पांना गती देणे, तसेच नागरिककेंद्रित विकासाला प्राधान्य देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.
यासोबतच मेट्रो, रस्ते, उड्डाणपूल, किनारी मार्ग आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर दिला जात आहे. या प्रकल्पांमुळे वाहतूक सुलभ होण्यास, उद्योगांना चालना मिळण्यास आणि शहराची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे.
दरम्यान, पुनर्विकास आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांचे यश हे वेळेवर अंमलबजावणी, पारदर्शकता, गुणवत्तापूर्ण पुनर्वसन आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या लाभांवर अवलंबून असेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मुंबईचा सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी शासन, प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विकासक आणि नागरिक यांचा समन्वय आवश्यक असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात येत आहे.
