100% नियमपालनाचा अहवाल असूनही रेस्टॉरंटचा परवाना न बहाल केल्याने न्यायालयाची एफडीएवर ताशेरे; हॉटेल मालकाच्या नुकसानभरपाईचा विचार
मुंबई: अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर आक्षेप नोंदवत नवी मुंबईतील ‘पवन बार अँड रेस्टॉरंट’चा परवाना निलंबित करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. तसेच, व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीबाबत हॉटेल मालकाकडून प्रतिज्ञापत्र मागवत नुकसानभरपाईबाबतही विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एफडीएने 29 जून रोजी रेस्टॉरंटची तपासणी केली होती. त्यावेळी आस्थापना 63 टक्के नियमांचे पालन करत असल्याची नोंद झाली. त्यानंतर 30 जून रोजी परवाना निलंबित करण्यात आला. मात्र, 14 जुलै रोजी झालेल्या पुनर्तपासणीत रेस्टॉरंटने 100 टक्के नियमांचे पालन केल्याचे एफडीएच्याच अहवालात नमूद असूनही निलंबनाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला. याविरोधात हॉटेल मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला सुनावत, “जेव्हा तुम्ही स्वतःच 100 टक्के नियमपालनाचे प्रमाणपत्र देता, तेव्हा निलंबन तात्काळ मागे घ्यायला हवे होते. याचिकाकर्त्याचे झालेले नुकसान कोण भरून काढणार?” असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, आयुक्तांचे काम प्रशंसनीय असले तरी अशा प्रकरणात न्यायालय गप्प बसू शकत नाही, असेही स्पष्ट केले.
यानंतर न्यायालयाने एफडीएचा निलंबनाचा आदेश तातडीने रद्द केला. व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे झालेल्या नुकसानाचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश हॉटेल मालकाला देण्यात आले असून, त्यानुसार एफडीएवर नुकसानभरपाईची जबाबदारी टाकण्याचाही विचार केला जाणार आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांमुळे ते चर्चेत आहेत. त्यांच्या अन्नसुरक्षा मोहिमेचे अनेकांकडून स्वागत होत असले, तरी काही निर्णय आणि वक्तव्यांमुळे त्यांच्यावर टीकाही होत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीत काही बदल होतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
