मुंबई : महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, रक्षाबंधनाच्या दिवशी म्हणजेच 28 ऑगस्ट 2026 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या मार्च 2026 मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धर्मस्वातंत्र्य विधेयक विधानसभेसह विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते.
जबरदस्ती, फसवणूक आणि आमिषातून धर्मांतरावर कठोर कारवाई
नव्या कायद्यात धर्मांतराशी संबंधित विविध कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जबरदस्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. दोषी संस्थांवर बंदी घालण्याबरोबरच दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कमाल सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पुन्हा अशाच प्रकारचा गुन्हा केल्यास शिक्षेची कमाल मुदत दहा वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
धर्मांतरापूर्वी 60 दिवस आधी सूचना
या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला तसेच धर्मांतराची प्रक्रिया पार पाडणाऱ्या व्यक्तीला धर्मांतरापूर्वी किमान 60 दिवस आधी दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक असेल. धर्मांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित कागदपत्रे आणि घोषणापत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार आहे.
जवळच्या नातेवाईकांनाही तक्रारीचा अधिकार
कायद्यात धर्मांतरित व्यक्तीच्या पालक, भाऊ-बहिणी आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे दबाव, फसवणूक किंवा आमिषाच्या माध्यमातून धर्मांतर झाल्याचा संशय असल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे जबरदस्ती किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यास मदत होईल. मात्र, धर्मस्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवड आणि कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील काळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
