मुंबई : महाराष्ट्रातील कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अर्थात CSR निधीचा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यासाठी राज्यात ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ स्थापन करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत या प्राधिकरणाच्या स्थापनेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्यात CSR अंतर्गत विविध उपक्रम वेगवेगळ्या पातळ्यांवर राबविले जातात. या सर्व उपक्रमांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, CSR निधीचा योग्य ठिकाणी वापर सुनिश्चित करणे आणि प्रकल्पांचे प्रभावी निरीक्षण करणे, हा प्रस्तावित प्राधिकरणाचा प्रमुख उद्देश असणार आहे.
CSR निधीसाठी ‘प्रकल्प बँक’
CSR निधीचे समन्वयन, निरीक्षण आणि योग्य वापर यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष भर दिला. शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील विकासकामांची दर्जेदार ‘प्रकल्प बँक’ तयार करून ती कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
यामुळे CSR निधी देऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या उद्देशानुसार योग्य प्रकल्प निवडणे अधिक सुलभ होणार आहे. CSR साठी पात्र लघु व मध्यम उद्योगांना योग्य प्रकल्प आणि स्वयंसेवी संस्था निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही प्रस्तावित प्राधिकरणाकडे सोपवली जाणार आहे.
जुन्या CSR प्रकल्पांच्या देखभालीलाही प्राधान्य
CSR निधीतून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्नही सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. अनेक प्रकल्प उभारल्यानंतर देखभालीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने काही वर्षांत निष्क्रिय होतात. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी नवीन प्रकल्पांसोबतच जुन्या प्रकल्पांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
‘डायस्पोरा कनेक्ट’ संकल्पनेचा अभ्यास
परदेशात किंवा राज्याबाहेर वास्तव्यास असलेल्या महाराष्ट्राशी संबंधित नागरिकांच्या माध्यमातून CSR आणि सामाजिक विकासासाठी निधी उपलब्ध करून घेण्याच्या दृष्टीने ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ या संकल्पनेचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री असतील प्राधिकरणाचे अध्यक्ष
प्रस्तावित ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’चे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये वरिष्ठ अधिकारी तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश केला जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य-सचिव तसेच कार्यकारी कौन्सिलचे प्रमुख असतील.या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील CSR निधीचा पारदर्शक, परिणामकारक आणि गरजेनुसार नियोजनबद्ध वापर होण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
