मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १९१ मधून निवडून आलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे त्यांचे नगरसेवक पद तत्काळ रद्द झालेले नाही. संबंधित विषय अद्याप महापालिका सभागृहासमोर आलेला नसल्याने पुढील निर्णय सभागृहातील प्रक्रियेनंतर होणार आहे.
जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर विशाखा राऊत यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आपल्याकडे १९११ आणि १९३७ सालचे पुरावे, मोडी लिपीतील कागदपत्रे तसेच आजोबा-पणजोबांचे पुरावे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
राऊत यांनी समितीवर दबाव असल्याचा आरोप केला. तसेच हा दबाव शिंदे गटाकडून आणण्यात आल्याचा दावा करत आपण कायदेशीर लढाई लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदे गटातील नेते सदा सरवणकर यांनी काही काळापूर्वीच ‘माझी मुलगी नगरसेवक होणार’ असे सांगितले होते, असा आरोपही राऊत यांनी केला.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेतील जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर यापूर्वीही काही नगरसेवकांवर कारवाई झाली आहे. प्रभाग क्रमांक १७० मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका बुशरा नदीम मलिक यांचे पद जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर रद्द करण्यात आले होते.
तसेच गोवंडीतील प्रभाग क्रमांक १३८ मधून निवडून आलेल्या AIMIMच्या नगरसेविका रोशन शेख यांचीही सदस्यता रद्द करण्यात आली होती. परभणी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २७ एप्रिल २०२६ रोजी त्यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यानंतर महापालिकेने सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई केली.
आता विशाखा राऊत यांच्या जात प्रमाणपत्राचा विषय महापालिका सभागृहात आल्यानंतर त्यावर काय निर्णय होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन लढाईमुळे या प्रकरणाला पुढील काळात आणखी राजकीय आणि कायदेशीर वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
