‘लॅब गायब, बेरोजगार तरुण लाचार’; नव्या योजनेच्या नावाखाली सरकारकडून अपयशावर मलमपट्टी केल्याचा आरोप
मुंबई : राज्यातील पेपरफुटीची प्रकरणे, नोकरभरतीतील अनियमितता आणि वाढती बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत ‘सीएम-सृष्टी’सारख्या नव्या योजनेचा गाजावाजा केला जात असल्याची टीका पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. अमोल मातेले यांनी केली. ही योजना म्हणजे ‘सीएम-सृष्टी’ नसून सरकारच्या अपयशावर पडदा टाकणारी ‘सीएम-तुष्टी’ असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला.
राज्यात आणि देशात पेपरफुटी, नोकरभरतीतील गोंधळ आणि बेरोजगारीमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असताना त्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांच्यावर दडपशाही केली जात असल्याचा आरोप मातेले यांनी केला. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवणे, तसेच त्यांच्या घरात घुसून मारहाण केल्याचे आरोप गंभीर असून सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘सीएम-सृष्टी’ योजनेवर टीका करताना मातेले यांनी नवोन्मेष, संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शासन निर्णयात संशोधन आणि विकासाचे चित्र रंगवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा, प्रयोगशाळा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत का, याचे उत्तर सरकारने द्यावे, असे त्यांनी म्हटले.
‘शासन निर्णयात नवोन्मेष आणि संशोधनाचा आकार, पण प्रत्यक्षात लॅब गायब आणि बेरोजगार तरुण लाचार,’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर निशाणा साधला.
पेपरफुटीवर मौन, आंदोलकांवर कारवाई?
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरक्षितपणे घेणे आणि नोकरभरती पारदर्शक ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी नव्या योजनांच्या घोषणांवर भर दिला जात असल्याचा आरोप मातेले यांनी केला.
विद्यार्थ्यांना न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींची जबाबदारी कोणाची, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याऐवजी पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि बेरोजगारी यावर सरकारने ठोस कृती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘तरुणांचा आवाज दडपता येणार नाही’
सत्तेच्या जोरावर विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबता येणार नाही, असा इशारा देताना मातेले म्हणाले की, सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. निवडणुका जवळ आल्यावर नव्या योजनांची घोषणा करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
‘ज्या राज्यात सुरक्षित परीक्षा घेण्याची हमी देता येत नाही, तिथे संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा कशासाठी?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर हल्लाबोल केला.
आगामी निवडणुकांमध्ये विद्यार्थी आणि तरुण मतदार सरकारच्या या धोरणांना उत्तर देतील, असा दावा मातेले यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्न सोडवणे, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि पेपरफुटीला आळा घालणे यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
