नागपूर: रायगड जिल्ह्यातील तुडाळ येथील अवैध उत्खनन प्रकरणी खाणधारकाने सरकारचा १५ कोटी ३१ लाख ११ हजार ३२५ हुन अधिक दंडात्मक रक्कम न भरल्याप्रकरणी खाणधारकासह संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केली.
तुडाळ येथील सर्व्हे नं.१४/१. सव्र्हे नं.१३/२/१, १६/२ ही जमिन सरकारी अकारीपड असून महसूल व वन विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय २३.१.२०१९ अन्वये शासकीय जमिनीवर लिलाव पद्धतीने खारपट्टा देण्याची तरतूद आहे. या ठिकाणी अवैध पद्धतीने उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या ठिकाणी खनिकर्म अधिकारी यांनी ईटीएस मशिनद्वारे २.८.२०१८ रोजी मोजणी केली असता ४० हजार ५०० ब्रास उत्खनन झाल्याचे अहवाल सादर केला गेला.
या ठिकाणी अवैध उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास येताच जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी पुन्हा १६.०५.२०१८ रोजी ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी केली असता, खाणधारकाकडून १,०६, ८८३ ब्रास उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या दोन्ही आकडेवारीत तफावत असल्याचे समोर आले असून याबाबत खुलासा करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. तसेच शासनाने या अवैध उत्खननप्रकरणी खाणधारकाला ५ पट दंड लावला. याविरोधात खाणधारकाने पुर्नवलोकनाचा विचार करण्यासाठी अपील केले.
एखाद्या खाणधारकाला दंड सुनावल्यावर त्याने दंडाच्या रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरण्याचा नियम आहे. मात्र त्याने कोणतीही रक्कम भरली नाही आणि या अपीलावर संबंधित अधिकाऱ्याने सुनावणी घेतली. एकप्रकारे कमी उत्खनन दाखवून महसुलाचा दंड वसूल करण्याऐवजी शासनाची लूट करण्यात आली याकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत दानवे यांनी मागणी लावून धरली.
