पाणीगळती, पाणीचोरी आणि टँकरच्या काळाबाजारावर कारवाई होणार; पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांचे नळजोड तोडणार!
पुणे : राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आणि पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी महापालिका प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. शहरातील पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये २४ तास कार्यरत असलेले स्वतंत्र ‘पाणीटंचाई व आपत्ती नियंत्रण कक्ष’ स्थापन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
राज्यातील विविध भागांत दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून, पुढील वर्षी पावसाचे आगमन उशिरा होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १० टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुणे शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेवरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे आवश्यक असून, नागरिकांना पुरेसे आणि नियमित पाणी उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिकता असली पाहिजे, असे महापौर नागपुरे यांनी स्पष्ट केले. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
१५ क्षेत्रीय कार्यालयांत २४ तास नियंत्रण कक्ष
महापालिकेच्या सर्व १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र पाणीटंचाई व आपत्ती नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहेत. या कक्षांमध्ये पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी चोवीस तास कार्यरत राहतील. नागरिकांना पाणीगळती, टँकरची मागणी आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन क्रमांक आणि व्हॉट्सॲप सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राप्त तक्रारींचे २४ तासांच्या आत निवारण करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल.या सर्व उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल तीन दिवसांत महापौर कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देशही मंजुषा नागपुरे यांनी दिले आहेत.
पाणीगळती आणि पाणीचोरी करणाऱ्यांवर कारवाई
शहरातील मुख्य जलवाहिन्या, वितरण वाहिन्या आणि पाण्याच्या टाक्यांमधील गळती शोधण्यासाठी विशेष द्रुतगती दुरुस्ती पथके तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनधिकृत नळजोडण्या तसेच व्यावसायिक कारणांसाठी होणारी पाणीचोरी शोधून संबंधित जोडण्या खंडित करण्यासह दोषींवर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
गाड्या धुणे, बांधकामांसाठी पाणी वापरल्यास नळजोडणी खंडित
पिण्याच्या पाण्याचा वापर गाड्या धुणे, खासगी बांधकामे, जलतरण तलाव, बागा आणि रस्ते धुणे अशा बिगर-पिण्याच्या कामांसाठी करण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार संबंधितांची नळजोडणीही खंडित केली जाणार आहे.
टँकरच्या दरांवर महापालिकेचे नियंत्रण
पाणीटंचाईचा फायदा घेऊन खासगी टँकरचालकांकडून नागरिकांची आर्थिक लूट होऊ नये, यासाठी टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर क्षेत्रीय कार्यालयांच्या नियंत्रण कक्षाचे नियंत्रण राहणार आहे. टंचाईग्रस्त भागांत महापालिकेतर्फे मोफत टँकर उपलब्ध करून देण्यासह खासगी टँकरच्या दरांवर मर्यादा लागू करून पाण्याचा काळाबाजार रोखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
धरणातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन आवश्यक
महापौर मंजुषा नागपुरे म्हणाल्या, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेऊन त्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणीगळती, पाणीचोरी आणि पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. नागरिकांना पाणीटंचाईचा त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सर्व उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
