मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुणे पोलिसांवर संताप; शिंदे गटाच्या नेत्याच्या कुटुंबाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
पुणे: “सत्ताधारी पक्षाशी संबंध असल्यामुळे आरोपींना कायद्याची भीती उरलेली नाही का?” असा संतप्त सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खेड येथील शिवसेना (शिंदे गट) नेते अनिल लोखंडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळताना न्यायालयाने अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये अनिल लोखंडे यांचा मुलगा आदित्य याचा विवाह झाला. या विवाहासाठी मुलीच्या वडिलांनी सुमारे २ कोटी रुपयांचा खर्च, त्यात ५५ तोळे सोने आणि फॉर्च्युनर कार दिल्याचा आरोप आहे. मात्र, त्यानंतरही हुंड्याची लालसा संपली नाही. शेअर बाजारातील नुकसान भरून काढण्यासाठी सुनेकडे १०० तोळे सोने आणि आलिशान कारची मागणी करण्यात आली.
पीडितेच्या तक्रारीनुसार, मागणी पूर्ण न झाल्याने तिच्यावर अमानुष छळ करण्यात आला. गरम तव्यावर हात भाजणे, केस पकडून मारहाण, तसेच खुद्द सासऱ्यांनी पिस्तुल दाखवून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे गंभीर आरोप आहेत. पतीच्या वाढदिवसालाही ४ तोळे सोन्याचे कडे आणि रोख रकमेची मागणी करत छळ करण्यात आला.
या प्रकरणात न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी आरोपींच्या राजकीय संबंधांवर थेट बोट ठेवले. सत्र न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच सर्व आरोपींचा जामीन फेटाळला असताना, नियमानुसार तात्काळ अटक होणे अपेक्षित होते. मात्र, महिनाभर उलटूनही आरोपी मोकाट असल्याने न्यायालयाने पुणे पोलिसांना खडे बोल सुनावले.
“आरोपी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्यामुळेच पोलीस कारवाई टाळत असल्याचे स्पष्ट दिसते,” असे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
