कारेगाव (तेजस फडके): रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीमुळे शिरुर तालुक्यात महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांसह परराज्यांतून मोठ्या संख्येने तरुण-तरुणी रोजगारासाठी येतात. एकाच कंपनीत काम करताना आधी ओळख, त्यानंतर मैत्री आणि पुढे प्रेमसंबंध निर्माण होणे, तसेच परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध निर्माण होणे, अशी अनेक प्रकरणे या औद्योगिक परिसरात घडतात. मात्र, प्रेमसंबंधात काही कारणाने वाद झाल्यानंतर पोलिस ठाण्यात लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार बलात्कार केल्याच्या तक्रारी दाखल होण्याचे प्रकार चर्चेत आले आहेत.
अशाच एका प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात शिरुर न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयासमोर सादर झालेल्या कागदपत्रांचा, तक्रारीतील आरोपांचा तसेच उपलब्ध परिस्थितीचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीला जामीन दिला. त्यामुळे प्रेमसंबंध आणि त्यानंतर दाखल होणाऱ्या बलात्काराच्या तक्रारींकडे केवळ आरोपांच्या आधारे नव्हे, तर उपलब्ध पुरावे आणि संपूर्ण परिस्थितीच्या आधारे पाहण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
लग्नाचे आश्वासन देऊन वारंवार लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप करत एका व्यक्तीवर रांजणगाव MIDC पोलिस ठाण्यात काही दिवसांपुर्वी गुन्हा दाखल झाला होता. त्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना शिरुर न्यायालयाने तक्रारीतील आरोप, उपलब्ध कागदपत्रे, आरोपी व पीडितेतील संबंध, तपासाची स्थिती आणि आरोपीच्या कोठडीचा कालावधी यांचा सविस्तर विचार करत न्यायालयाने आरोपी अजय सुखदेव सरकटे याला ५० हजार रुपयांच्या (PR Bond) वर आणि त्याच रकमेच्या सक्षम जामीनदाराच्या हमीवर जामीन मंजूर केला आहे. तसेच आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत दर गुरुवारी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत संबंधित पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अभियोजनाच्या म्हणण्यानुसार, पीडिता २९ वर्षांची असून आरोपी २५ वर्षांचा आहे. दोघेही एकाच कंपनीत कार्यरत असताना त्यांची ओळख झाली आणि त्यातून प्रेमसंबंध निर्माण झाले. आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देऊन पीडितेसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर आरोपीकडून लग्नाबाबत टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करत पीडितेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
आरोपीच्या वतीने अॅड किरण रासकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना दोघेही सज्ञान असून त्यांच्यातील संबंध परस्पर संमतीने असल्याचा युक्तिवाद केला. तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब, तपासाची सद्यस्थिती आणि आरोपी २२ जुलै २०२६ पासून कारागृहात असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. याशिवाय आरोपीच्या वतीने पीडितेविरुद्ध यापूर्वी इतर व्यक्तींविरुद्ध दाखल झालेल्या दोन गुन्ह्यांच्या FIR च्या प्रती न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्या. या कागदपत्रांचा संदर्भ घेत तक्रारीमागील परिस्थितीबाबतही बचाव पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण…
उपलब्ध कागदपत्रे आणि तक्रारीतील आरोपांचा विचार करताना न्यायालयाने आरोपी व पीडितेमध्ये प्रेमसंबंध असल्याचे नमूद केले. पीडिता सज्ञान असून आपल्या कृतींची तसेच त्याच्या परिणामांची तिला जाणीव होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
फेब्रुवारी २०२६ पासून तक्रार दाखल होईपर्यंत दोघांमध्ये झालेल्या लैंगिक संबंधांकडे पाहता ते प्रथमदर्शनी संमतीने असल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच रेकॉर्डवर सादर करण्यात आलेल्या २०१६ आणि २०२४ मधील दोन FIR चा संदर्भ घेत, त्या दोन्ही प्रकरणांतील पीडिता आणि सद्य प्रकरणातील पीडिता प्रथमदर्शनी एकच महिला असल्याचेही न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले. या सर्व बाबींचा विचार करुन आरोपीविरुद्ध कथित गुन्ह्यांसाठी प्रथमदर्शनी कोणताही गुन्हा दिसून येत नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला.
तपासाचा बहुतांश भाग पुर्ण…
आरोपीकडून कोणतीही वस्तू जप्त करणे अथवा त्याच्याकडून पुढील शोध घेणे बाकी नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीचा कोणताही गुन्हेगारी पूर्वइतिहास नसून तो कायमस्वरुपी रहिवासी आहे. तसेच कुटुंबातील तो एकमेव कमावता सदस्य असल्याची बाबही न्यायालयाने विचारात घेतली. अभियोजन पक्ष आणि पीडितेकडून साक्षीदारांवर दबाव आणणे, पुराव्याशी छेडछाड करणे किंवा आरोपी फरार होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, या शक्यता कठोर जामीन अटींच्या माध्यमातून नियंत्रित करता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन…
न्यायालयाने अजय सुखदेव सरकटे याला ५० हजार रुपयांच्या (PR Bond) वर आणि त्याच रकमेच्या सक्षम जामीनदाराच्या हमीवर जामीन मंजूर केला आहे. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत दर गुरुवारी सकाळी १० ते दुपारी २ या वेळेत संबंधित पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच पीडिता, तिचे कुटुंबीय किंवा साक्षीदारांवर कोणताही दबाव आणू नये, पुराव्याशी छेडछाड करु नये आणि पीडितेशी मोबाईल, Facebook, Instagram, ई-मेल अथवा अन्य सोशल मीडिया माध्यमातून संपर्क साधू नये, अशा कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. पीडिता व तिचे कुटुंबीय राहत असलेल्या परिसरात तसेच पीडिता नोकरीसाठी जात असलेल्या परिसरात आरोपीने प्रवेश करु नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
