मुंबई: विद्यार्थी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत पुणे येथील आय.एल.एस. विधी महाविद्यालयातील बेकायदेशीर शुल्क वसुली प्रकरणी राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावर आधारित कारवाई करत संबंधित विद्यार्थ्यांना वसूल केलेले शुल्क ६ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयात अपारदर्शक पद्धतीने शुल्क आकारणी झाल्याच्या तक्रारीनंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात संबंधित महाविद्यालयाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०१ (७) चे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वमान्यता न घेता शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२४-२५ दरम्यान विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृत शुल्क वसूल करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले.
या प्रकरणात एका याचिकाकर्त्याकडून १७ वेगवेगळ्या शीर्षकांखाली एकूण १,०४,८६३ रुपये बेकायदेशीररीत्या वसूल करण्यात आल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत संबंधित महाविद्यालयाला ही रक्कम फी भरल्याच्या दिनांकापासून ६ टक्के व्याजदराने विद्यार्थ्यांना परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, राज्यातील इतर महाविद्यालयांमध्येही अशाप्रकारे अतिरिक्त शुल्क आकारणी होत असल्यास त्याची तपासणी करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण आणि शुल्क प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
