नागपूर: राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्ती मुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याबाबत प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 2216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पीकविमा 25% प्रमाणे मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी आज सकाळ पर्यंत 1690 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून सुमारव 634 कोटी रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती आज प्रश्नोत्तराच्या तासात कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान दिली आहे.
24 जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पिक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या विरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावरती अपिल केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पिक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.
यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले. काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत, ते अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पिकविम्याच्या रक्कमेत आणखी मोठी वाढ होणार आहे, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपये पेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी काही सदस्यांनी उपस्थित केल्या. त्यावर ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजार पेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीकविमा दिला जाईल, याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, असेही धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
पिकविम्या संदर्भात विधानपरिषदेत आ.शशिकांत शिंदे, आ.विक्रम काळे, आ.सतीश चव्हाण, आ.अरुण लाड, आ.जयंत आसगावकर, आ.राम शिंदे, आ.प्रवीण दरेकर, आ.अमोल मिटकरी यांसह विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. आ. एकनाथ खडसे यांनी केळी पीकविमा, आ.जयंत पाटील यांनी भातशेतीचे झालेले नुकसान यावर कृषिमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. धनंजय मुंडे यांनी त्या सर्व प्रश्नांना सकारात्मक व समाधानकारक उत्तर देत शासनाची बाजू मांडली.
