मुंबई: राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून, शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि कायदा-सुव्यवस्था या सर्व क्षेत्रांत काम सुरू आहे. आमचा महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्याचा ठाम निर्धार आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबई व परिसर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला असून, त्यासाठी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ राबविण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. नियम २५९ अंतर्गत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत प्रगतीच्या नव्या उंचीवर पोहोचत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळाचे विशेष कौतुक केले.
*शेतकरी हितासाठी मोठे निर्णय*
शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळत सरकारने कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे. आज ८९ लाख ७५ हजार २९८ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये सुमारे १७९८.७८ कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
क्लस्टर डेव्हलपमेंटला गती
मुंबईतील ५० एकरांपेक्षा मोठ्या झोपडपट्ट्यांचे क्लस्टर डेव्हलपमेंट मंजूर करण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाच्या आधारे अधिकृत क्लस्टर म्हणून मान्यता देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात येणार असून, निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाणार आहे.
मेंटेनन्ससाठी वाढीव कॉर्पस फंड
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील रहिवाशांना मेंटेनन्सचा खर्च परवडावा यासाठी कॉर्पस फंडात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. ७० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी १ लाख रुपये, ७० ते १२० मीटरसाठी २ लाख रुपये आणि १२० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी ३ लाख रुपये प्रति सदनिका देण्यात येणार आहेत.
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना
पूर्वी १८०, २२५ आणि २६९ चौरस फूटांची घरे देण्यात आली होती. ३० वर्षांच्या अटीमुळे पुनर्विकास अडचणीत येत होता. ही अट शिथिल करून संबंधित रहिवाशांना ३०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या झोपडपट्ट्यांवर नियंत्रण
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करताना नव्या झोपडपट्ट्यांची वाढ रोखण्यासाठी सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाद्वारे नियमित मॉनिटरिंग करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीए, मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा आणि इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांवर दर चार महिन्यांनी नजर ठेवली जाणार आहे.
हाउसिंग फॉर ऑल’ संकल्प
प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यास घर मिळावे हा सरकारचा संकल्प असून, ३०० चौरस फुटांपर्यंत घराचा अधिकार देण्यात येणार आहे. तसेच ५०० चौरस फुटांपर्यंत पुनर्बांधणीसाठी अतिरिक्त एफएसआय प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
सामाजिक न्याय आणि कल्याणकारी योजनांवर भर
राज्यातील वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी विविध महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून, त्यांना आवश्यक निधी वेळेत उपलब्ध करून देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासह एकूण २० उपकंपन्या कार्यरत असून, योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदा-सुव्यवस्था अधिक सक्षम
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी पोलिस दल आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘महाक्राइमओएस एआय’ प्रणाली सुरू करून सायबर गुन्ह्यांविरोधात प्रभावी लढा उभारण्यात आला आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणावर पोलिस भरती राबवण्यात येत असून, १५ हजारांहून अधिक पदांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी 112 हेल्पलाइनचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आला असून, ‘दामिनी पथक’, ‘निर्भया पथक’ आणि ‘भरोसा सेल’सारखे उपक्रम प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. महिला अत्याचार प्रकरणांमध्ये ६० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ड्रग्ज आणि नक्षलवादाविरोधात कठोर कारवाई
अंमली पदार्थांविरोधातील कारवाई तीव्र करत गेल्या वर्षभरात १,४३८ गुन्हे दाखल करून १,६५१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. एमडी ड्रग्ज प्रकरणातही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई झाली आहे. नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेमुळे अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून, नक्षलग्रस्त भागात विकासाच्या नवीन संधी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक सुविधा वाढ
राज्यातील १०८९ पोलिस ठाण्यांमध्ये १२ हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. राज्यात एकूण ६ लाखांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून, गुन्हे उकलण्यात याचा मोठा फायदा होत आहे.
भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई
भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेत राज्यात गेल्या वर्षी ६८२ लाचलुचपत प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून, सुमारे १,००० जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षांत १,३०४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, सहा जणांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तक्रारींसाठी १०६४ हेल्पलाइन व व्हॉट्सअॅप सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
समाजातील विकृत प्रवृत्तीवर कठोर भूमिका
राज्यातील काही घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी समाजविघातक प्रवृत्तीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला धक्का लावणाऱ्या कोणत्याही घटनेला सरकार सहन करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या चार वर्षांत सुरू झालेला विकासाचा वेग यापुढेही कायम ठेवला जाईल. राज्याचा विकास गाडा आम्ही समर्थपणे पुढे नेऊ,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
