मुंबई: बोगस बियाण्यांमुळे नुकसान झालेल्या किंवा पावसाच्या ओढीमुळे दुबार पेरणीच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दुबार पेरणीसाठी लागणारा संपूर्ण खर्च आता जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) निधीतून करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
या निर्णयानुसार, बियाणे न उगवल्यास किंवा पीक पूर्णपणे वाया गेल्यास पात्र शेतकऱ्यांना शासनामार्फत नवीन बियाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बोगस बियाणे कंपन्यांविरोधात कठोर गुन्हे दाखल करून अटकेची कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यानंतर तातडीने कृषी सहाय्यक, तलाठी किंवा ग्रामसेवकांकडे लेखी तक्रार नोंदवावी. त्यानंतर कृषी व महसूल विभागाकडून संयुक्त पंचनामा केला जाईल. हा अहवाल तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मंजुरीनंतर पात्र शेतकऱ्यांना नवीन बियाणे किंवा आर्थिक मदत दिली जाईल.
यासाठी अर्जासोबत ७/१२ उतारा, ८-अ दाखला, बियाणे खरेदीची पावती, बियाण्यांचे वेष्टन किंवा शिल्लक बियाणे, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत सादर करणे आवश्यक आहे.शासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, दुबार पेरणीची वेळ आल्यास विलंब न करता तातडीने पंचनामा करून घ्यावा. कारण शासकीय मदत मिळण्यासाठी पंचनामा हा सर्वात महत्त्वाचा आधार असणार आहे.
