मुंबई: राज्य शासनाच्या गतिमान कारभाराची चर्चा नेहमीच होते. आज त्याच गतिमान कारभाराची चुणूक वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दाखवली. विधानसभेत एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात त्यांनी गडचिरोली येथील बांबू व्यवस्थापन संदर्भात समिती स्थापन घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देत केवळ दोन तासातच यासंदर्भातील शासन आदेश जारी केला.
वनविभाग गडचिरोली, आलापल्ली व वडसामध्ये सामूहिक वनहक्क व पेसाअंतर्गत शाश्वत बांबू व्यवस्थापनासाठी आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यासंदर्भात हा शासन आदेश आहे. या समितीत डॉ. होळी हे अध्यक्ष असतील. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) गडचिरोली, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी, उपवनसंरक्षक हे सदस्य असतील, तर विभागीय वन अधिकारी दक्षता, गडचिरोली वनवृत्त हे सदस्य सचिव असतील.
समितीच्या माध्यमातून सामूहिक वन हक्क व पेसाअंतर्गत प्राप्त अधिकारानुसार बांबू संवर्धन करून स्थानिकांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक सुधारणा सुचविणे, सामूहिक वनहक्क बाहेरील वनक्षेत्रात बांबूच्या जास्त कापणीबाबत आलेल्या तक्रारींची तपासणी आणि चौकशी करणे आणि योग्य कारवाईसाठी प्रस्तावित करणे, तसेच भविष्यात अश्या कोणत्याही घटना टाळण्यासाठी योग्य धारणांची शिफारस करणे, बांबू रोपवन कार्यक्रमात सुधारणा करणे, सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन योजना तयार करणे आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक साहाय्य वनविभागामार्फत पुरविण्याबाबत शिफारशी करणे या विषयांचा अभ्यास करण्यात येईल. समितीला आपला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
