मुंबई: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५ हजार १२ रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) ची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशानुसार प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणे आवश्यक असल्याने शासनाने भरती प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला आहे.
विद्यार्थी संख्येनुसार पदनिर्धारण
दि. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार निश्चित झालेल्या कार्यभाराच्या आधारे ही ५,०१२ पदे भरली जाणार आहेत. भरती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाणार असून याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक (पुणे) आणि संबंधित विभागीय सहसंचालकांवर सोपवण्यात आली आहे.
NAAC मानांकन अनिवार्य
ज्या शैक्षणिक संस्थांकडे National Assessment and Accreditation Council (NAAC) मान्यता आहे, त्यांनाच नवीन पदनिर्मितीचा लाभ मिळणार आहे. कमी मानांकन असलेल्या संस्थांना सुधारणा करण्यासाठी तीन वर्षांचा सवलतीचा कालावधी (Grace Period) देण्याबाबत शासन स्वतंत्र धोरण आखणार आहे.
आचारसंहितेचे पालन
भरती प्रक्रियेदरम्यान राज्यात आचारसंहिता लागू असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदांचा सुधारित आराखडा निश्चित करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर समिती नियुक्त केली जाणार असून संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
