मुंबई: वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या राजकीय नेत्यांना आणि विशेषत: माजी केंद्रीय मंत्री व माजी मुख्यमंत्र्यांना राजभवनाचे वेध लागतात. पण भगतसिंह कोश्यारी यांना अंगावर राज्यपालपदाची वस्त्रे असूनही, नको ते राजभवन, असे झाले आहे.
कोश्यारी यांना मुंबईहून डेहराडूनला जाण्याची घाई झाली आहे. राजभवनात मन रमत नाही आणि राज्यपालपदाचे सुख मिळत नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. अगोदर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून त्यांनी आपल्याला राज्यपालपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करावे, अशी विनंती केली होतीच. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या मुंबई भेटीतही त्यांना पत्र देऊन, आता पुरे झाले, मला उत्तराखंडमधील घरी जाऊन वाचन, मनन, चिंतनात निवांत जीवन व्यतीत करावेसे वाटते, असे सांगितले आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात संपन्न व प्रगत असे राज्य आहे. अनेक राज्यपालांनी महाराष्ट्रातील राजभवनची शान आणि प्रतिष्ठा वाढवली. मग कोश्यारी यांना राजभवनाचा कंटाळा का आला? राज्यातील विरोधी पक्षांना ते नकोसे झालेच. पण सत्ताधारी पक्षातील नेतेही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत, असे चित्र कधी दिसले नाही. भगतसिंह कोश्यारी हे ऐंशी वर्षांचे आहेत. (दि. ५) सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राचे २२वे राज्यपाल म्हणून सूत्रे हाती घेतली. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी ते शिक्षक आणि पत्रकार होते. कोश्यारी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक. संघाच्या संस्काराच्या मुशीतूनच त्यांनी सार्वजनिक जीवनाला वाहून घेतले. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी संभाळली.
उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर भाजपचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांची पक्षाने नेमणूक केली होती. उत्तराखंड राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री म्हणून पक्षाने त्यांना मान दिला. सन २००१ ते २००२ या काळात ते मुख्यमंत्री होते व नंतर २००२ ते २००३ या काळात ते विरोधी पक्षनेते होते. अविभाजित उत्तर प्रदेशमध्ये ते विधान परिषेदवर सदस्य होते व उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर ते विधानसभेवर आमदार होते. उत्तराखंडमधून ते सन २००८ ते २०१४ या काळात ते राज्यसभा सदस्य होते. नंतर नैनिताल-उधमसिंहनगरमधून ते लोकसभेवर खासदार म्हणून निवडून गेले.
महाराष्ट्रात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागत असतानाच भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या सरकार स्थापन करण्यासंबंधी हालचाली असतानाच अचानक पहाटे राजभवनात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री व अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पार पडला. या घटनेने साऱ्या महाराष्ट्राला धक्का बसला.
विधानसभा निवडणुकीत युती कोणाची होती व कोश्यारी यांनी राजभवनात भल्या पहाटे शपथ कोणाला दिली? या घटनेने सारा महाराष्ट्र त्या वेळी आश्चर्यचकित झाला होता. राजकारणात काहीही होऊ शकते, हे त्याचे ते उदाहरण होते. कोश्यारी हे राज्यपाल झाल्यापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. त्यांनी ज्यांना शपथ दिली, दिली ते देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांचे सरकार ७२ तासही टिकले नव्हते. राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यपाल व सरकार यांच्यातील संबंध ताणले गेले.
मुख्यमंत्री व राज्यपाल ही दोन्ही घटनात्मक पदे आहेत. पण राज्यपालांविषयी जेवढा आदर ठेवायला हवा, तेवढा ठाकरे सरकारच्या काळात ठेवला गेला नाही आणि राज्यपालांवरच म्हणजे कोश्यारी हे भाजपचे एजंट म्हणून काम करतात, असा आरोप महाआघाडीने त्यांच्यावर केला. सन २०२० च्या अगोदरपासूनच राज्य विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त १२ सदस्य नेमायला राज्यपाल संमती देत नाहीत, अशी तक्रार महाआघाडी सरकारची होती. दुसरीकडे विधान परिषदेवरील रिक्त झालेल्या ९ जागांवर निवडणूक घ्यावी, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाला कळवले होते. कोश्यारी यांना फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या एका कार्यक्रमासाठी मसुरीला जायचे होते व त्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारचे विमान मागितले होते.
कोश्यारी यांना राज्य सरकारने आपले विमान वापरायला परवानगी दिली नाही. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्यावर सरकारी विमानातून खाली उतरण्याची वेळ आली. त्यानंतर ते खासगी कंपनीच्या विमानाने मसुरीला रवाना झाले. महाआघाडी सरकारने त्यांना विमानाची परवानगी देण्याबाबत हात झटकले. या प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालय व राजभवन यांच्यात संवाद नसल्याचे स्पष्ट झाले. भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सूत्रे हाती घेतली होती. राज्यपालपदाचे काम काय असते, काय कर्तव्ये असतात, काय मर्यादा असतात, याचे भान कोश्यारी यांना नव्हते, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
ठाकरे सरकारच्या काळात त्यांना राज्य सरकारचे सहकार्य नव्हतेच, पण सतत राजभवन व मंत्रायल यांत कुरबूर चालू होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांनी सत्तेवर असताना राज्यपालपदावरून कोश्यारी यांना हटवा, अशी अनेकदा मागणी केली होती. पण राज्यात एकनाथ शिंदे व फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यावर महाआघाडीने राज्यपालांच्या विरोधात जोरदार मोहीमच चालवली. नोव्हेंबर २०२२ रोजी कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख जुन्या काळातील आयकॉन असा केला, त्यावरून मोठा वाद पेटला. पूर्वी जेव्हा प्रश्न विचारला जायचा की, आपले आयकॉन (आदर्श) कोण आहेत, तेव्हा जवाहरलाल नेहरु, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी अशी नावे घेतली जात असत.
महाराष्ट्रात तर अनेक आयकॉन आहेत, त्यासाठी अन्यत्र कुठे बघायचीही गरज नाही. इथे छत्रपती शिवाजी महाराज जुन्या काळात आयकॉन होते, आजच्या काळात आंबेडकर, नितीन गडकरी आहेत…. जुलै २०२२ मध्ये मुंबई-ठाण्याच्या अस्मितेला धक्का लागेल, असे त्यांच्याकडून विधान केले गेले. जर गुजराती व राजस्थानी यांना महाराष्ट्रातून विशेषकरून मुंबई-ठाण्यातून दूर केले, तर (इथे) पैसाच राहणार नाही आणि मुंबई ही आर्थिक राजधानीही राहू शकणार नाही…. नंतर कोश्यारींनी खुलासा करताना म्हटले, माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला. मराठी लोकांचे योगदान कमी आहे, असे सांगण्याचा माझा मुळीच हेतू नव्हता.
एका समाजाची प्रशंसा केली म्हणजे दुसऱ्या समाजाचा अपमान केला, असा त्याचा अर्थ काढणे योग्य नाही…. मार्च २०२२ मध्ये महात्मा जोतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी बोलताना त्यांनी आणखी एक वाद ओढवून घेतला. खरे तर कोश्यारी बालविवाहाच्या मुद्यावर आपली भूमिका मांडत होते. पण त्यांच्या वक्तव्यातून असंतोषाचा भडका उडाला. विवाहाच्या वेळी सावित्रीबाईंचे वय १० होते व पतीचे वय १३ होते, या वयात त्यांचे विचार काय असू शकतील…? असे बोलून त्यांनी मराठी जनतेच्या श्रद्धास्थानालाच धक्का लावला.
विधान परिषदेच्या राज्यपाल नामनियुक्त १२ जागा अडीच वर्षे रिक्त राहिल्या. न्यायालयाने समज दिल्यानंतरही राजभवनवरून कोणतीही हालचाल झाली नाही. ठाकरे सरकारच्या काळात विधान परिषदेवर १२ जागा भरण्यासाठी राज्यपालांकडे नावांची शिफारस केली होती. पण शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतरही त्या जागा रिकाम्याच राहिल्या. अर्थात त्या रिक्त जागांच्या टीकेचे धनी कोश्यारी यांनाच व्हावे लागले.
कोश्यारी यांची राज्यपालपदाची कारकीर्द त्यांनाही सुखावह ठरली नाही. कोश्यारी हटाव मागणीसाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली, त्यांच्या प्रतिमा जाळल्या, त्यांच्या प्रतिमेला जोडे मारण्यात आले, असे कोणत्याही राज्यपालांच्या बाबतीत पूर्वी असे घडले नव्हते. म्हणूनच मलाच मुंबईच्या राजभवनाच्या (जोखडातून) मुक्त करा, अशी त्यांनी पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केलेली मागणी त्यांच्या दृष्टीने योग्यच आहे. प्रजासत्ताक दिनाला त्यांच्या हस्ते झेंडावंदन झाले, पण देवभूमीतून आलेल्या भगतसिंह कोश्यारी यांना संतभूमी मानवली नाही, असेच म्हणावे लागेल.
