मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना कृषी क्षेत्राला मोठे प्राधान्य दिले. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. विशेष म्हणजे राज्याच्या इतिहासात अर्थसंकल्प सादर करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून शेतकरी, शेतमजूर आणि कृषीपूरक व्यवसायांना चालना देणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात राज्याच्या कृषी क्षेत्राचा जीडीपी वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केल्याचे सांगितले. कृषी विकासासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा
शेतकऱ्यांसाठी AGRI STACK योजना सुरू
वसुधा व्हॉईस कॉल नोटीस सेवा सुरू करण्याची घोषणा
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन संवर्धन योजना राबविणार
मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सुरू करून स्थानिक मासळी उत्पादनाला चालना
मत्स्य बाजारांचे आधुनिकीकरण व तलावांचे पुनरुज्जीवन
शेतकऱ्यांसाठी ‘शेत पाणंद योजना’ सुरू
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना पूर्ण करण्यावर भर
राज्यात नैसर्गिक शेती अभियान सुरू
शेतमजुरांसाठीही मोठा निर्णय
सरकारने Gopinath Munde Accident Insurance Scheme या योजनेचा लाभ आता शेतमजुरांनाही देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपघाताच्या प्रसंगी शेतमजुरांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
२०४७ पर्यंत मोठे लक्ष्य
कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या सुमारे ५५ अब्ज डॉलर असलेला राज्याचा कृषी जीडीपी २०४७ पर्यंत तब्बल ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. यासाठी १० ते १५ प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी उभारून शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
तसेच शेतकऱ्यांना विविध सेवा सुलभपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महावेद, महाडीबीटी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था उभारण्यावरही सरकार भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
