पुणे: पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात गर्भवती तनिषा भिसे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयावर गंभीर आरोप केले आहेत. उपचार करण्याआधी अनामत रक्कम भरायला लावली गेली.
या प्रकारामुळे समाजमन हेलावले असून अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न घोळतोय:
आपत्कालीन परिस्थितीत उपचाराआधी डिपॉझिट मागणे हे कायद्याने, नैतिकतेने आणि माणुसकीने कितपत योग्य आहे
अशा प्रकारे अनामत रक्कम (डिपॉजिट) आकारण्याचा अधिकार रुग्णालयाला आहे का.
खासगी रुग्णालयांचे धोरण
बहुतेक खासगी रुग्णालये त्यांच्या अंतर्गत धोरणानुसार ॲडमिट करताना डिपॉजिट मागतात.
ही रक्कम ICU, सर्जरी, औषधे, रूम चार्जेस यावर आधारित असते.
ICU, जनरल वॉर्ड किंवा खासगी रूम यासाठी वेगवेगळ्या डिपॉजिट रक्कमा असतात.
कायद्याचा आधार – आपत्कालीन परिस्थितीत काय
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय (1989):
रुग्णाचे प्राण वाचवणे हे डॉक्टर आणि रुग्णालयाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. डिपॉजिट किंवा कागदपत्रे मागण्याआधी उपचार सुरू केले पाहिजेत.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC):
आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ उपचार करणे बंधनकारक आहे. जर केवळ पैशाच्या अभावामुळे उपचार न करता रुग्णाचा मृत्यू झाला, तर रुग्णालयावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते.
कोणती परिस्थिती “आपत्कालीन” मानली जाते?
अपघात
हार्ट अटॅक
अति रक्तस्त्राव
श्वासोच्छ्वासाचा त्रास
प्रसूतीतील तातडी
या सर्व परिस्थितींमध्ये उपचार थांबवून डिपॉजिट मागणे बेकायदेशीर आहे.
इंडियन मेडिकल कौन्सिल (MCI) चा दृष्टिकोन
MCI च्या नीतिनियमांनुसार, प्राण धोक्यात असलेल्या रुग्णाच्या बाबतीत उपचारात विलंब करणे हे नैतिकदृष्ट्या गंभीर उल्लंघन मानले जाते.
सरकारी रुग्णालयांची भूमिका
सरकारी रुग्णालयांमध्ये सामान्यतः डिपॉजिट लागत नाही.
गरीब व गरजू रुग्णांसाठी येथे उपचार मोफत किंवा अत्यंत कमी दरात होतात.
प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (PM-JAY) आणि विविध राज्य योजना यामध्येही डिपॉजिटशिवाय उपचार होतात.
वीमाधारक रुग्णांचे काय
विमा असल्यास कॅशलेस उपचाराची सोय अनेक हॉस्पिटल्समध्ये असते.
काही हॉस्पिटल्स “तत्काळ खर्च” म्हणून तात्पुरती रक्कम मागू शकतात, पण ती नंतर विमा क्लीममधून समायोजित केली जाते.
विमा ग्राहकालाच आपली TPA व विमा अटी समजून घेणे गरजेचे आहे.
नागरिकांनी काय करावे
आपत्कालीन परिस्थितीत डिपॉजिट न देता उपचार घेण्याचा तुमचा अधिकार आहे.
रुग्णालय डिपॉजिटशिवाय अॅडमिट करत नसेल तर:
ताबडतोब 108 वर कॉल करा आणि सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण हलवा.
पोलिस किंवा आरोग्य विभागाकडे तक्रार करा.
NHRC च्या वेबसाइटवर ऑनलाईन तक्रार दाखल करा.
डिपॉजिट दिल्यास त्याची लेखी पावती घ्या.
हॉस्पिटलचे नियम आणि अटींचा फोटो किंवा स्क्रिनशॉट ठेवा.
निष्कर्ष
हो, खासगी रुग्णालये डिपॉजिट मागू शकतात, पण केवळ डिपॉजिट न दिल्यामुळे आपत्कालीन उपचार न देणे बेकायदेशीर आहे. नागरिकांनी आपले कायदेशीर हक्क ओळखणे अत्यावश्यक आहे.
