सीमावासियांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची दिली ग्वाही
मुंबई: संसदीय कार्य मंत्री आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज आझाद मैदान येथे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकारी यांच्या सोबत संवाद साधला आणि त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. तसेच समितीच्या सदस्यांचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संवाद घडवून आणला.
आझाद मैदान येथे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने धरणे कार्यक्रम सुरू आहे. सीमाभागातील कार्यकर्ते येथे आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची दखल घेत मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधिमंडळाच्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढत थेट आझाद मैदान गाठले आणि कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून त्यांनी मागण्यांचे निवेदनही स्वीकारले.
राज्य शासन बेळगांव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह सर्व सीमाभागातील मराठी माणसाच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहे. सीमाभागातील ८६५ गावांतील मराठी भाषिकांची महाराष्ट्रात समावेश करण्याबाबतची मागणी आहे.त्या मागणीशी राज्य शासन सहमत आहे. सध्या या ८६५ गावांचा प्रश्न मा.सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनीही या प्रकरणात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याबाबत तयारी दर्शवली आहे. राज्य शासन खंबीरपणे बाजू मांडणार असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
सीमावर्ती भागातील 865 गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या कायदेशीर लढाईच्या बरोबरीने 865 गावातील मराठी भाषिक महाराष्ट्रतील नागरिक मानून महाराष्ट्राच्या नागरिकांसाठी असलेल्या योजनेच्या कल्याणकारी योजना त्यांनाही लागू होतील असा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने केला असून (उदा महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना, सारथी, बार्टी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ इत्यादी) त्याचे मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी चंदगड व उदगीर येथे महाराष्ट्र शासनाची केंद्रे उभारण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
