मुंबई: विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात ‘विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) २०२६’ (व्हीबी-जी राम जी) कायद्यावरील कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले की, ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची क्षमता आहे. राज्याने या कायद्याची अंमलबजावणी केवळ आठ दिवसांत अधिसूचना काढून आणि स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करून विक्रमी गतीने केली आहे.
कार्यक्रमाला विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार सुनील शेळके, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे आणि सचिव अप्पासो धुळाज उपस्थित होते.
मंत्री गोगावले यांनी सांगितले की, राज्यातील ‘मातोश्री पाणंद रस्ते योजना’ देशासाठी आदर्श ठरत आहे. तसेच रोजगार हमी अंतर्गत कामाचे दिवस १०० वरून १२५ करण्यात आले असून कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. योजनेतील कामांची संख्या २६६ वरून ३१८ पर्यंत वाढविण्यात आली असून शेती हंगामात ६० दिवसांचा अवकाश देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे यांनी सांगितले की, हा कायदा १ जुलैपासून देशभर लागू झाला असून केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पुढील पाच वर्षांसाठी ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मजुरांची उपस्थिती चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येणार असून इंटरनेट नसलेल्या भागातही ही प्रणाली ऑफलाइन पद्धतीने कार्य करणार आहे. तसेच सर्व कामांचे सामाजिक अंकेक्षण ग्रामसभेमार्फत करण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत एकूण ३१८ प्रकारच्या कामांचा समावेश करण्यात आला असून त्यामध्ये १०७ जलसंधारण, ८६ आजीविका, ३७ आपत्ती व्यवस्थापन आणि ८८ ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासाशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. यामध्ये २२१ नवीन कामे आणि ९७ दुरुस्तीच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.कार्यशाळेत उपस्थित आमदारांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले. यावेळी मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
