जनतेच्या जमिनीवर कर्ज नाही, पण सत्ताधाऱ्यांच्या नात्यात विकास?

१५ एकरांवर १०० कोटींचं कर्ज? रनाळा ‘गुप्त स्मार्ट सिटी’ झाली आहे का

नागपूर: महाराष्ट्रात विकासाची गंगा वाहतेय, असं सत्ताधारी वारंवार सांगतात. मात्र ही गंगा नेमकी कुणासाठी आणि कुठे वाहतेय, यावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील रनाळा गावातील १५ एकर जमिनीवर तब्बल १०० कोटी रुपयांचं कर्ज मिळाल्याची चर्चा सध्या राजकीय आणि शेतकरी वर्तुळात खळबळ उडवणारी ठरते आहे.

रनाळा हे पावसावर अवलंबून असलेलं साधंसं गाव. येथे ना मोठे औद्योगिक प्रकल्प, ना मेट्रो, ना मॉल्स. अशा परिस्थितीत इतक्या मोठ्या रकमेचं कर्ज नेमकं कोणत्या निकषांवर मंजूर झालं, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सातबारा नोंदीत अनेक नावे, नातेसंबंधांची चर्चा

सर्वे नंबर १२९/१/१ अंतर्गत परिणय रमेश फुके, परिणीता परिणय फुके, प्रशांत नागोराव साबळे, पंकज नागोराव साबळे, विमल नागोराव साबळे, वैशाली रमेश चोपडे आणि सुवर्णा प्रशांत साबळे अशी नावे नोंद असल्याची माहिती समोर येते. ही सर्व नावे कागदोपत्री वेगळी असली तरी परस्पर नातेसंबंध असल्याची चर्चा आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जासाठी संघर्ष, इथे कोट्यवधी सहज?

एकीकडे सामान्य शेतकऱ्याला दहा हजार रुपयांच्या पीक कर्जासाठी तहसील, बँक, सोसायटी यांचे फेरे मारावे लागतात. पंचनामे, हमीदार, विलंब — आणि शेवटी “उद्या या” हेच उत्तर मिळते.दुसरीकडे मात्र NA झालेल्या १५ एकर जमिनीवर १०० कोटींचं कर्ज सहज मिळत असेल, तर बँकांच्या कर्ज धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.बँकांना शेतकऱ्याच्या जमिनीत धोका, पण सत्ताधाऱ्यांच्या नात्यात विकास?या संपूर्ण प्रकरणात कुणालाही दोषी ठरवण्याचा उद्देश नसला तरी प्रश्न विचारणं हा अजूनही गुन्हा नाही, असं नागरिकांचं म्हणणं आहे. बँकांना सामान्य शेतकऱ्याच्या जमिनीत जोखीम दिसते, पण सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित व्यवहारांमध्ये विकास दिसतो का, असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.

चौकशी होणार का? की प्रकरण दुर्लक्षित राहणार?

नेहमी विरोधकांवर चौकशी यंत्रणा सक्रिय होतात. मात्र आता प्रश्न सत्तेच्या अंगणात उभा आहे. मुख्यमंत्री या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करणार का, की हे प्रकरणही कागदापुरतंच राहणार, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

निष्कर्ष नाही, पण प्रश्न महत्त्वाचे

हा विषय कोणताही निकाल देत नाही, मात्र आरसा नक्की दाखवतो.१५ एकर जमीन + NA दर्जा + १०० कोटींचं कर्ज = नेमकं गणित काय?आज हा प्रश्न शेतकरी विचारतोय, उद्या संपूर्ण महाराष्ट्र विचारेल.लोकशाहीत सत्ता प्रश्नांना उत्तर देणारी असावी, प्रश्नांपासून पळणारी नाही, अशी भावना आता अधिक तीव्र होत आहे.