मुंबई: केंद्र सरकारने पेन्शन संदर्भातील नियमांत मोठे बदल केले आहेत. महिलांना जास्तीत जास्त आर्थिक सुरक्षितता मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या नियमानुसार…
आता घटस्फोटीत किंवा स्वतंत्र राहत असलेल्या मुली आपल्या मयत पित्याच्या पेन्शनसाठी दावा करू शकते.
जर एखाद्या महिलेने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असेल, तर ती आपल्या पतीऐवजी मुलांना पेन्शनसाठी वारस म्हणून नियुक्त करू शकते.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांची मोठी घोषणा
मंत्री सिंह म्हणाले, महिलांना त्यांच्या हक्काच्या पेन्शनसाठी संघर्ष करावा लागू नये यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामुळे महिलांसमोरच्या आर्थिक अडचणी निश्चितच कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
पेन्शन नियमांतील महत्त्वाचे बदल
1) घटस्फोटित किंवा वेगळे राहत असलेल्या महिलांसाठी दिलासा
महिला न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता आपल्या मयत वडिलांच्या पेन्शनवर दावा करू शकते.
जर घटस्फोटाची कार्यवाही पेन्शनधारक जिवंत असतानाच सुरू झाली असेल, तर महिला लाभासाठी पात्र असेल.
2) महिलांच्या मुलांसाठी पेन्शन हक्क
जर महिला पेन्शनधारकाने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असेल किंवा घरगुती हिंसाचार किंवा हुंड्यासाठी छळाचा खटला दाखल केला असेल, तर तिच्या मुलांना पेन्शनसाठी दावेदार किंवा नॉमिनी करता येईल.
3) विधवा महिलांसाठी मोठी सवलत
जर विधवा महिलेनं पुनर्विवाह केला असेल आणि तिचे उत्पन्न किमान पेन्शन मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर तिला तिच्या माजी पतीचे पेन्शन मिळत राहील.
मुलांच्या संगोपनासाठी मिळणार खास सुविधा
सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने रजा घेण्याची मुभा
मुलांसह परदेशात प्रवास करण्याची परवानगी सरकारने दिली.
गर्भपात किंवा मृत बाळाच्या जन्मासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना पगारी रजा मिळणार.
