मुंबई: अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर मुंबईत निघालेल्या मोठ्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. अहवाल जाहीर करून सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय उपवर्गीकरणासंदर्भातील कोणतेही विधेयक आणू नये, असे त्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
वडेट्टीवार म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाद्वारे अनुसूचित जातीतील शोषित, वंचित आणि पीडित समाजाला आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार दिला असून या आरक्षणामध्ये ५८ जातींचा समावेश आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न अत्यंत घातक ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
आज लाखो समाजबांधव रस्त्यावर उतरून उपवर्गीकरणाला विरोध करत असताना सरकारने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन करत त्यांनी न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नसल्याची टीका केली. अहवाल जाहीर न करता त्यावर हरकती व सूचना मागविणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचा लाभ घटनात्मक तरतुदी आणि गुणवत्तेनुसार दिला जातो. ५८ जातींमध्ये भेद निर्माण करून दलित समाजाला एकमेकांसमोर उभे करणे योग्य नसून, अशा संवेदनशील विषयावर समाजातील सर्व घटकांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.दरम्यान, या विषयावर विरोधकांना सभागृहात भूमिका मांडण्याची संधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
