मुंबई: राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून दोन वेगवेगळ्या घटनांमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) आणि टिपू सुलतान (Tipu Sultan) यांच्यावरील वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला, तर दुसरीकडे आमदार अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या मंदिर दर्शनावरून नवीन राजकीय आणि सामाजिक चर्चा पेटली आहे. या दोन्ही घटनांमुळे “राजधर्म” आणि राज्यकर्त्यांची जबाबदारी हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
शिवाजी महाराज–टिपू सुलतान तुलना; आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनी शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्या संदर्भातील वक्तव्य केल्यानंतर राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. भाजपकडून या विधानाचा निषेध करण्यात आला. काही ठिकाणी आंदोलनं झाली, तर पुण्यासह काही भागांत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाल्याची नोंद आहे.
राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गृहमंत्रालयाने परिस्थितीवर नियंत्रण असल्याचे सांगितले असले, तरी विरोधकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
इतिहासतज्ज्ञांच्या मते, शिवाजी महाराज हे सर्वसमावेशक आणि लोकाभिमुख नेतृत्वाचे प्रतीक होते. तर टिपू सुलतान यांच्याबाबत इतिहासात भिन्न मते आढळतात. मात्र या ऐतिहासिक संदर्भावरून वर्तमानात सामाजिक तणाव वाढू नये, अशी भूमिका काही जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
मंदिर दर्शन प्रकरण; धार्मिक स्वातंत्र्यावर चर्चा
दरम्यान, महाशिवरात्रीच्या दिवशी छत्रपती संभाजीनगर येथे नागेश्वर मंदिरात आमदार अब्दुल सत्तार यांनी दर्शन घेतल्यावर काहींनी आक्षेप घेतला. मंदिर “अपवित्र” झाल्याचा दावा करत काही व्यक्तींनी शुद्धीकरणाचा विधी केल्याची माहिती समोर आली.
या घटनेवर भाजप अध्यात्मिक आघाडीचे प्रमुख तुषार भोसले (Tushar Bhosale) यांनी आक्षेप नोंदवला, तर शिवसेना (उबाठा) नेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी सत्तार यांचे समर्थन केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनीही मंदिर धुण्याच्या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली असल्याचे समजते.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ आणि २५ अंतर्गत समानता व धार्मिक स्वातंत्र्याचे अधिकार अधोरेखित केले जात आहेत. सार्वजनिक धार्मिक स्थळांवर प्रवेशाचा अधिकार आणि धार्मिक आचारसंहितेचे पालन यावरही चर्चा रंगली आहे.
“राजधर्म” पुन्हा चर्चेत
राजकारणातील वाढते धार्मिक ध्रुवीकरण, वक्तव्यांमधील तीव्रता आणि त्यानंतर होणारे सामाजिक परिणाम यामुळे “राजधर्म” या संकल्पनेची पुन्हा आठवण करून दिली जात आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी (Atal Bihari Vajpayee) यांनी एकदा “राजधर्म पाळा” अशी दिलेली आठवण आजही चर्चेत आहे.
राज्यातील सामाजिक सलोखा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. राजकीय मतभेद असले तरी ते लोकशाही चौकटीत राहून सोडवले जावेत, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.
सध्या राज्यातील परिस्थितीवर सर्वांचे लक्ष लागले असून, पुढील काही दिवसांत सरकार आणि राजकीय पक्षांची भूमिका काय राहते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगत आणि सर्वसमावेशक परंपरेला धक्का लागू नये, हीच नागरिकांची अपेक्षा आहे.
