मुंबई: राज्य सरकारने सादर केलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६’ मुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. बेकायदेशीर, फसवणूक किंवा सक्तीच्या धर्मांतरांवर आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले असले, तरी त्यातून वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेवर गदा येत असल्याची तीव्र टीका होत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नसून केवळ बळजबरीने होणारे धर्मांतर थांबवण्यासाठी आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेना (ठाकरे गट) यांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
काय आहे विधेयकात?
फसवणूक, सक्ती, प्रलोभनाद्वारे धर्मांतर गुन्हा
लग्नाच्या बहाण्याने धर्मांतरावर कारवाई
पोलिसांना suo motu कारवाईचे अधिकार
दोषींसाठी कारावास आणि दंडाची तरतूद
विरोधकांचा आक्षेप काय?
विरोधक आणि काही सामाजिक संघटनांचा आरोप:
हा कायदा प्रेमसंबंध आणि आंतरधर्मीय विवाहांवर दबाव टाकू शकतो
वैयक्तिक गोपनीयता आणि निवडीच्या अधिकारावर गदा
पोलिसांना दिलेले अतिरिक्त अधिकार दुरुपयोगास कारणीभूत ठरू शकतात
घटना काय सांगते?
भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ ते २८ नागरिकांना धर्म मानण्याचे, आचरण करण्याचे आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देते.
मात्र, हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या अधीन आहे.
यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो नवीन कायदा खरोखरच संरक्षणासाठी आहे की घटनात्मक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारा?
मूळ मुद्दा: महिलांची सुरक्षा की राजकारण
तज्ज्ञांचे मत:
धर्मांतरापेक्षा महिला सुरक्षितता आणि सामाजिक मानसिकता ही मोठी समस्या
अत्याचार, छळ, एकतर्फी प्रेमातून होणारे गुन्हे रोखण्यात यंत्रणा अपयशी
कायदे असूनही अंमलबजावणीतील त्रुटी कायम
त्यामुळे प्रश्न उपस्थित: नवीन कायदा हा उपाय आहे की केवळ राजकीय संदेश?
पुढे काय?
हे विधेयक विधानसभेनंतर विधान परिषदेत मंजूर होण्याची शक्यता आहे.मात्र, त्याआधीच एक मोठा प्रश्न समाजासमोर उभा आहे. धर्माच्या नावाखाली संरक्षण देताना आपण स्वातंत्र्य गमावत आहोत का?
