नवी दिल्ली: देशात महिला सक्षमीकरण आणि ३३ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, राजकीय पक्षांच्या भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे संसदेत महिला आरक्षणाबाबत जोरदार चर्चा आणि घोषणाबाजी होत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षेइतके दिसत नसल्याचे निरीक्षण समोर येत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते,
भारतीय जनता पक्ष
आणि
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
या प्रमुख पक्षांसह इतर पक्षांनीही महिला सक्षमीकरणाबाबत भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. मात्र, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारी पाहता, महिला उमेदवारांची टक्केवारी तुलनेने कमी असल्याचे दिसते.
उपलब्ध माहितीनुसार, काही पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात उमेदवार दिले असले तरी महिलांचे प्रमाण सुमारे १० ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे “घोषणांमध्ये ३३ टक्के आणि प्रत्यक्षात कमी प्रतिनिधित्व” हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, यामागे “जिंकणारा उमेदवार” हा निकष महत्त्वाचा मानला जातो. अनेक पक्ष निवडणूक जिंकण्याच्या शक्यतेला प्राधान्य देत असल्याने महिला उमेदवारांना संधी कमी मिळते, अशी भूमिका मांडली जाते.
दरम्यान, महिला आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ कायदेपुरता मर्यादित न राहता, पक्षांच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेतही प्रतिबिंबित होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तिकीट वाटपात महिलांना अधिक संधी दिल्यासच सक्षमीकरणाचा उद्देश साध्य होईल, असे मत अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
यामुळे सध्या एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर येतो —
“महिला आरक्षणाबाबतची घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील अंतर कधी कमी होणार?”
