मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही काही शाळांकडून नियमांचे पालन होत नसल्याचे समोर आल्यानंतर राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाईसह मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मराठी भाषेच्या अध्यापनासाठी २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा आहे. मात्र, विशेषतः काही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांकडून या नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यानुसार, प्रत्येक शाळेत मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी तपासली जाणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळेला प्रथम नोटीस देण्यात येईल आणि १५ दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करणे आवश्यक असेल. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.
याशिवाय, शाळांना निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र, अपीलनंतरही आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाईल. अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणीनंतर तीन महिन्यांत घेतला जाणार आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होईल, असा विश्वास शालेय शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
