मुंबई: संसदेच्या अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधकांनी मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी जय्यत तयारी केली होती. विरोधकांकडे अनेक मुद्देही होते. पण त्याआधी जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा तडकाफडकी राजीनामा देत सरकारची कोंडी केली. विरोधकांना आयते कोलित मिळाले. आता धनखड यांनी अचानक राजीनामा का दिले, यावरून अनेक तर्क मांडले जात आहेत. त्यांनी आरोग्याचे कारण दिले असले तरी कुणालाच पटण्यासारखे नाही. धनखड हे उपराष्ट्रपती झाल्यापासून ते मागील पाच दिवसांपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.
धनखड हे रोखठोक बोलणारे व्यक्ती म्हणून त्यांची ओळख आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांची आक्रमकताही देशाने पाहिली आहे. उपराष्ट्रपती म्हणून विविध मुद्द्यांवर ठामपणे आपली भूमिका मांडणे तर राज्यसभेचे सभापती म्हणून विरोधकांसह सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनाही खडेबोल सुनावताना ते मागेपुढे पाहत नव्हते. ते सतत बेधडकपणे बोलत असायचे. पण ते जे बोलले, त्यानेच त्यांचा घात केल्याची चर्चा राजकीय वर्तूळात आहे.
आरएसएस’चे कौतुक
उपराष्ट्रपती असताना धनखड यांनी अनेकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कौतुक केले आहे. आरएसएसवर टीका करण म्हणजे संविधानविरोधी असल्याचे विधान त्यांनी थेट राज्यसभेत केले होते. ही संघटना राष्ट्रीय कल्याण व संस्कृतीसाठी मोठे योगदान देत असल्याचेही ते म्हणाले होते. तर एका कार्यक्रमात त्यांनी आपण मागील 25 वर्षांपासून आरएसएसचे प्रशंसक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, ते आरएसएससोबत आता थेट जोडले नसले तरी त्यांनी स्वत:ची तुलना एकलव्याशी केली होती. आरएसएसचे हेच कौतुक त्यांच्यावरील नाराजीचे कारण बनले होते. संविधानिक पदावर असताना अशाप्रकारे अनायवश्यक विधाने टाळणे त्यांनी अपेक्षित होते.
मोदी सरकारवरही नाराजी
धनखड यांनी आपल्या रोखठोक बोलण्यातून मोदी सरकारचीही नाराजी ओढवून घेतली होती. सरकारी कार्यालये किंवा विविध आस्थापनांमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपतींचे फोटो असतात. पण उपराष्ट्रपतींचा फोटो का नसतो, यावरून त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. अप्रत्यक्षपणे आपलाही त्यांच्यासोबत फोटो असायला हवा, अशी मागणीच त्यांनी केली होती. प्रोटोकॉलचा मुद्दाही ते सातत्याने उपस्थित करायचे.
आपण शेतकऱ्याचा मुलगा असल्याचे सांगत धनखड सातत्याने शेतीविषयक सरकारी धोरणांवर बोलायचे. त्यांनी अनेकदा केंद्रीय कृषी मंत्र्यांवरही निशाणा साधला होता. काहीवेळा शेतकरी आंदोलन, कृषी योजनांबाबत त्यांनी विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळल्याचेही पाहायला मिळाले. खतांसाठी दिले जाणारे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत त्यांनी सरकारला सूचना केली होती. देशातील अनुदान पध्दतीत बदल करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती.
शेतीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी थेट मोदी सरकारवरही टीका केली होती. शेतकऱ्यांना जी आश्वासने दिली, ती पूर्ण का होत नाहीत, असा थेट सवाल त्यांनी एका कार्यक्रमात उपस्थित केला होता. हा सवाल करताना त्यांनी धोरण तयार करणे हे सध्या योग्य मार्गावर नसल्याचे रोखठोक विधान धनखड यांनी केले होते. भारत जगात एवढ्या उंचीवर कधीच नव्हता. पण हे बदल घडत असताना शेतकरी चिंताग्रस्त का आहे, असा खडा सवाल त्यांनी केला होता.
धनखड यांनी न्यायव्यवस्था आणि न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावरूनही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपाल, राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी रखडलेल्या विधेयकांवरून सुप्रीम कोर्टाने काही सुचना केल्या होत्या. त्यावरून धनखड यांनी सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लमेंटसारखे काम करत असल्याची टीका केली होती. न्यायाधीश वर्मा प्रकरणात एफआयआर दाखल होण्यास झालेल्या विलंबावरही त्यांनी बोट ठेवले होते. उपराष्ट्रपती पदावर असताना सार्वजनिक व्यासपीठावरून न्यायव्यवस्थेवर टीका करणेही मोदी सरकारला खटकले होते. अशा अनेक मुद्द्यांवर धनखड यांनी आधीच सरकारची नाराजी ओढवून घेतली होती. न्यायाशीध वर्मा यांच्यावरील विरोधकांचा महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारून धनखड यांनी यावेळी सरकारला थेट अंगावर घेतले. काही दिवसांपूर्वी ते म्हणाले होते, ‘मी कुणाच्याही दबावाखाली काम करत नाही, कुणावर दबाव आणत नाही.
